Onion Export Subsidy: प्याज के कम दाम मिलने से परेशान किसानों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से प्याज के निर्यात को प्रोत्साहित करने और निर्यात सब्सिडी को दोगुना करने का अनुरोध किया है ताकि बाजार में प्याज की कीमतें स्थिर रह सकें और राज्य के प्याज किसानों को लाभ मिल सके। प्याज के स्टॉक पर किसी तरह के निर्णय लेने से पहले नेफेड महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करें।
प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के उपाय करने के लिए कृषि मंत्रालय ने एक बैठक की। बैठक में महाराष्ट्र के विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि राज्य ने इस साल लगभग 170 लाख टन प्याज का उत्पादन किया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 55 लाख टन अधिक है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए प्याज के निर्यात को प्रोत्साहित करना और अन्य उपाय करना जरूरी है।
Also Read: बाढ़ से फसलें को नुकसान, फिर भी सरकार ने वर्ष 2025-26 में ज्यादा अनाज उगाने का लक्ष्य रखा
इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार प्याज निर्यात सब्सिडी को दोगुना करे। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसके चलते विभिन्न देशों को प्याज निर्यात होने से राज्य में प्याज की कीमतों में कमी आई है।
उन्होंने कहा कि प्याज बाजार में अफवाह फैलाकर समय-समय पर प्याज की कीमतें कम की जाती हैं। इससे कुछ व्यापारियों को फायदा होता है। इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इसके लिए जिला कलेक्टर के नियंत्रण में सतर्कता समितियां गठित की गई हैं और उन्हें अधिकार दिए गए हैं। इसी वजह से प्याज की जमाखोरी बढ़ रही है।
रावल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) ने पहले संकेत दिया था कि अगर कीमतें 30 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर जाती हैं, तो वह भंडारित प्याज बाजार में उतार देगा। इस घोषणा के बाद व्यापारियों की प्रतिक्रिया के कारण कीमतों में अचानक गिरावट आई। किसानों को नुकसान हुआ और इसलिए हमने नेफेड से कहा है कि ऐसे निर्णय राज्य के परामर्श से लिए जाने चाहिए।
Also Read: फेड के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से डॉलर कमजोर, रुपया लगातार तीसरे दिन हुआ मजबूत
बाजार समिति का मुख्य दायित्व किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाना है। हर बाजार समिति को इसी दिशा में काम करना चाहिए। राज्य की सभी कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्षों से कहा गया है कि बाजार समिति को स्थानीय स्तर पर उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए जो किसानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अफवाह फैलाते हैं। किसानों के हित में कुशलता से काम कर रही कृषि उपज बाजार समितियों का मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें मजबूत बनाने की योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
आने वाले दिनों में, राज्य में किसान उत्पादक समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित प्याज निर्जलीकरण परियोजना लागू की जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग एक लाख मीट्रिक टन प्याज को निर्जलित करके उसका पाउडर और प्याज चिप्स बनाया जाएगा। साथ ही, इस उत्पाद का अंतरराष्ट्रीय बाजार में विपणन भी किया जाएगा।
बैठक में विपणन मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री दत्तात्रेय भराणे, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल, कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष, पाशा पटेल, विधायक रमेश बोरनारे, विट्ठल लांघे, विपणन विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, श्रीधर दुबे पाटिल, मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक, विपणन विभाग के संयुक्त सचिव विजय लहाने तथा नेफेड और एनसीसीएफ के अधिकारी उपस्थित थे।
