केंद्र सरकार त्योहारी सीजन में चीनी के दाम (Sugar Price) नियंत्रित करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सरकार ने चीनी मिलों को चीनी के स्टॉक लिमिट और आवंटित मासिक कोटे से चीनी बिक्री का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही चीनी बिक्री के सही आंकड़े देने को कहा है। ऐसा नहीं करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत चीनी मिलों पर मासिक स्टॉक होल्डिंग सीमा लगाई है। ताकि देश में चीनी की कीमतें स्थिर बनी रहें। चीनी निदेशालय के निदेशक ने इस सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया कि यह देखा जा रहा है कि कुछ चीनी मिलें मासिक स्टॉक होल्डिंग सीमा का पालन नहीं कर रही हैं और वे अपने मासिक कोटा से या तो अधिक या काफी कम मात्रा (90 फीसदी से कम) में चीनी बेच रही हैं।
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चीनी मिलों द्वारा मासिक स्टॉक सीमा का अनुपालन न होने से घरेलू चीनी बाजार की स्थिति बिगड़ सकती है। साथ ही चीनी उद्योग के हित में सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम भी बाधित होंगे। जिससे किसानों के गन्ना भुगतान का बकाया बढ़ सकता है। इसलिए सभी चीनी मिलों को घरेलू बाजार में चीनी की बिक्री के लिए मासिक स्टॉक होल्डिंग सीमा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
चीनी के लिए जारी मासिक कोटे से अधिक मात्रा में चीनी की बिक्री भी नियमों का उल्लंघन है। चीनी मिलों के CEO और MD को संबंधित महीने के लिए आवंटित मासिक कोटे की कम से कम 90 फीसदी चीनी की बिक्री सुनिश्चित करनी चाहिए।
यदि किसी चीनी मिल को किसी विशेष महीने के लिए अपने मासिक कोटा की पूरी मात्रा बेचने में कठिनाई या असमर्थता हो रही है, तो उसे हर महीने के 15 वें दिन से पहले चीनी निदेशालय को स्पष्ट रूप से बेची जाने वाली संभावित मात्रा के बारे में सूचित करना होगा।
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उदाहरण के लिए यदि किसी चीनी मिल को 100 टन का मासिक बिक्री कोटा आवंटित किया गया है। जिसमें से 80 टन की बिक्री का अनुमान लगाया है। इसकी सूचना चीनी निदेशालय को देनी होगी। यदि कोई मिल उस कोटा को सूचित करने में विफल रहती है जिसे वह बेचने की उम्मीद करती है और आवंटित मात्रा को नहीं बेचती है, तो आवंटित मात्रा और बेची गई मात्रा में अंतर अगले महीने के कोटे से कम कर दिया जाएगा।
यह देखा गया है कि जून महीने में कई चीनी मिलों ने चीनी बिक्री के जो आंकड़े NSWS पोर्टल पर दाखिल किए हैं, वो जून महीने के उनके GSTR-1 से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए चीनी मिलों को बिक्री और डिस्पैच के सही आंकड़े पोर्टल पर देने चाहिए। पोर्टल पर गलत जानकारी देने वाली चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
