केंद्र सरकार कपड़ा उद्योग को पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर काम कर रही है। इसका मकसद वैश्विक बाजारों, खासकर विकसित देशों को ध्यान में रखकर कपड़ा उत्पादन और व्यापार की ठोस पहल करना है। सरकार के अधिकारियों का मानना है कि कपड़ा क्षेत्र में भारत का पर्यावरण […]
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सरकार को विशेष परिस्थितियों में भी पिलर 2 अपनाने से 100-200 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि इस मामले में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा जा रहा है और इन नियमों को शीघ्र लागू किए जाने की […]
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भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 30 सितंबर को सोने के भंडार की घरेलू होल्डिंग बढ़कर कुल होल्डिंग की 60 प्रतिशत हो गई है, जो मार्च के अंत में 50 प्रतिशत थी। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर रिजर्व बैंक की छमाही रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल-सितंबर के […]
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एरिजोना यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री रजनीश मेहरा ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पहला कदम बोझिल विनियमों को खत्म करना हो सकता है। उन्होंने नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी से बातचीत में कहा कि सरकार में लैटरल एंट्री महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अफसरशाही स्वेच्छा से ऐसा कोई कार्य नहीं […]
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भारत में बिजली क्षेत्र के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाएं ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रिक मोटर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस्पात की कमी से प्रभावित हो सकती है। शोध संस्थान जीटीआरआई ने सोमवार को यह बात कही। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने कहा कि भारत का बिजली क्षेत्र कोल्ड-रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड (सीआरजीओ) इस्पात की 30 प्रतिशत […]
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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चेताया है कि त्योहारी सीजन की मांग के बारे में टिप्पणियों से भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में मिलेजुले संकेत मिलते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि नकारात्मक के मुकाबले सकारात्मक बातें अधिक हैं और अर्थव्यवस्था यथोचित रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वाशिंगटन डीसी में […]
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जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ‘चक्रीय वृद्धि में नरमी’ के दौर में प्रवेश कर चुकी है और भारतीय रिजर्व बैंक का 7.2 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का अनुमान अब ‘अत्यधिक आशावादी’ लग रहा है। नोमुरा ने कहा कि उसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल […]
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वित्त मंत्रालय ने आज अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि उपभोक्ता धारणा में नरमी और सामान्य से अधिक बारिश के कारण लोगों की सीमित आवाजाही के बीच शहरी मांग में आई नरमी पर नजर रखने की जरूरत है। साथ ही यह भी कहा है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के कारण कामगारों की नौकरियां खत्म होने […]
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वाणिज्य विभाग निर्यातकों के लिए ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) को नए सिरे से पेश करने के तरीकों पर विचार कर रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आईईएस की शुरुआत में निर्धारित लक्ष्य पूरे हो पाएं। यह पहल इसलिए हुई है कि क्योंकि वित्त मंत्रालय जानना चाह रहा है कि आखिर आईईएस निर्धारित […]
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सरकार चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) की कुछ और सहायक इकाइयां सूचीबद्ध कराने की तरफ कदम बढ़ा रही है। इन उद्यमों में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) और एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सहित अन्य सीपीएसई शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी […]
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