राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने गुरुवार को सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) के संकलन के लिए एक समान दिशानिर्देश अधिसूचित किया है, जिसमें 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाया गया है। यह कदम राज्य-स्तरीय आर्थिक अनुमानों को अधिक सटीक, तुलना योग्य और अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना के साथ बेहतर ढंग से तालमेल करने के उद्देश्य […]
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भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौता 2027 में लागू होने की संभावना है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हरवे डेल्फिन ने गुरुवार को यह बात कही। डेल्फिन ने कहा कि दोनों पक्ष फिलहाल समझौते के मसौदे से जुड़े कानूनी पहलूओं पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस […]
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भारत की अनौपचारिक गैर-कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर राज्यों में असामानता बढ़ रही है। इस क्रम में वर्ष 2023-24 और 2025 के बीच हरियाणा जैसे राज्य रोजगार, पैमाने और उत्पादकता के मामले में अव्वल बनकर उभर रहे हैं, उधर गुजरात और ओडिशा जैसे कुछ अन्य राज्यों में एक या अधिक संकेतकों में गिरावट देखी जा रही […]
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प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने भारत के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) ढांचे की समीक्षा का आह्वान किया है। उसने सिफारिश की है कि अनिवार्य ऋण लक्ष्यों में आर्थिक पहलू के बजाए सामाजिक समानता पर जोर दिया जाए। पत्र में तर्क दिया गया कि पीएसएल को समय के साथ विस्तारित व्यापक क्षेत्रीय वर्गीकरणों को […]
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FICCI Manufacturing Survey: इनपुट लागत बढ़ने के बावजूद भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सकारात्मक बना हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के नवीनतम मैन्युफैक्चरिंग सर्वे के अनुसार बढ़ती इनपुट लागत के बावजूद भारतीय निर्माण क्षेत्र में Q4 FY 2025-26 के लिए सकारात्मक विकास की भावना बनी हुई है। सर्वे में बड़े और […]
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Services PMI India April 2026: सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को लेकर बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। बुधवार को जारी HSBC इंडिया सर्विसेज PMI के अनुसार, मजबूत घरेलू मांग, ई-कॉमर्स गतिविधियों में तेजी और नए ऑर्डर्स में सुधार के चलते अप्रैल में भारत की सर्विस सेक्टर की गतिविधियां पांच महीनों टॉप पर पहुंच गईं। सीजनली […]
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श्रम संहिताओं और राज्य स्तर के शॉप ऐंड स्टैब्लिशमेंट ऐक्ट के प्रमुख प्रावधानों के बीच टकराव से कानून के अनुपालन को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन रही है। श्रम विशेषज्ञों का कहना है कि काम के घंटे, ओवरटाइम, छुट्टी और छुट्टी के बदले नकदी जैसे प्रमुख प्रावधानों को लेकर दोनों कानूनों के बीच ओवरलैपिंग के […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि भारत की वृद्धि को कम करके आंका जा रहा है, और वृद्धि में देश के निवेश के योगदान को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को स्वाभाविक रूप से उपभोग-संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है […]
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पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5659.22 करोड़ रुपये की ‘कपास उत्पादकता अभियान’ को मंजूरी दी है। इस अभियान का उद्देश्य घरेलू कपास उत्पादन को मौजूदा 2.91 करोड़ गांठ से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 के कपास सीजन तक लगभग 4.98 करोड़ गांठ तक पहुंचाना है। यह उत्पादन लगभग 71 फीसदी […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के पांचवें संस्करण को आज मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), विमान कंपनियों और अन्य कंपनियों को पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ती लागतों के बीच कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में […]
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