वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत चीन से निवेश का समर्थन करने पर पुनर्विचार नहीं करेगा। Economic Survey 2024 के एक प्रस्ताव के मामले में उन्होंने यह स्पष्ट किया है। असल में, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा पेश की गई आर्थिक समीक्षा में पिछले सप्ताह कहा गया है […]
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वित्त वर्ष 25 के बजट में चांदी पर सीमा शुल्क 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी किए जाने से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से इस जिंस के आयात में हुई तेज वृद्धि पर अंकुश लग सकता है। इससे सरकार को अस्थायी ही सही कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि हमें ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा, जिनमें यह प्रचार किया जा रहा है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत सुरक्षित जगह नहीं है और भारतीय एजेंसियां उन्हें सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकतीं। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के आम बजट पर चर्चा का जवाब देते […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार के अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के कारण कोविड महामारी के बाद भारत ने ऊंची वृद्धि हासिल की और आज हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। उन्होंने लोकसभा में बजट 2024-25 पर चर्चा का जवाब […]
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राज्य सरकारों को श्रम संहिता के अनुकूल बनाने और क्षमता निर्माण के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय संसद के बजट सत्र के बाद राज्य सरकार के श्रम अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला कराने की योजना बना रहा है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। सूत्र ने कहा, ‘राज्य के […]
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डिजिटलीकरण सीमा पार कारोबार के कठोर नियम तोड़ रहा है। इससे एक-देश से दूसरे देश को भुगतान के मामले में तरजीही मुद्रा के रूप में रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण में तेजी लाने का मौका मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की 2023-24 के लिए मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट में यह बात कही गई है। ‘भारत की […]
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में अर्चिस मोहन से बातचीत में कहा कि पिछले 7 महीनों के दौरान उनकी सरकार ने कई ‘मोदी की गारंटी’ को लागू किया है। पेश हैं मुख्य अंश: भाजपा ने पिछले साल विधान सभा चुनाव और 2024 के लोक सभा चुनाव के दौरान ‘मोदी की गारंटी’ […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के अंतर्गत फिटमेंट समिति जीएसटी के मौजूदा ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिसमूह के सामने दो विकल्प पेश कर सकती है। दोनों विकल्पों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि आम उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के दाम न बढ़ने पाएं। माना जा रहा […]
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सामान्य मानसून और चुनावी अनिश्चितता दूर होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत से अधिक और शायद 7.5 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। आर्थिक शोध संस्थान NCAER ने यह उम्मीद जताई है। एनसीएईआर ने मासिक आर्थिक समीक्षा (MER) के जुलाई, 2024 के अंक में कहा कि स्थिर उपभोग मांग और लगातार […]
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वित्त मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि देश से बाहर जाने के मामले में कर भुगतान प्रमाणपत्र सिर्फ गंभीर वित्तीय अनियमितता करने वालों और भारी कर बकाया रखने वाले भारतीयों के लिए ही अनिवार्य है। यह स्पष्टीकरण नए कानून के कारण असमंजस और सोशल मीडिया पर फूट पड़े भारी रोष के बीच आया है। […]
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