छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में अर्चिस मोहन से बातचीत में कहा कि पिछले 7 महीनों के दौरान उनकी सरकार ने कई ‘मोदी की गारंटी’ को लागू किया है। पेश हैं मुख्य अंश:
हमने इनमें से कई गारंटी के अपने वादे को पूरा किया है। इनमें ऐसे वादे शामिल हैं जिनके लिए हम तत्काल कदम उठा सकते थे। बाकी पर काम जारी है। सरकार ने सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 18 लाख मकानों की घोषणा करने का निर्णय लिया। पिछली कांग्रेस सरकार ऐसा करने में विफल रही थी। हमने महिलाओं के लिए महतारी वंदना योजना लागू की है और अब तक इसकी पांच किस्तें जमा कर दी हैं। हमने 13 लाख किसानों को 3,716 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने का अपना वादा भी पूरा किया है। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1.45 करोड़ टन धान की रिकॉर्ड खरीद हुई। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 11 लोक सभा सीटों में से 10 पर जीत हासिल की और वोट शेयर 52.65 फीसदी तक बढ़ाया।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश महत्त्वपूर्ण है। इससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। मगर मैं इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इससे संबंधित मुद्दे (खनिज एवं खदानों पर केंद्र द्वारा अब तक लगाए गए करों की वसूली के मुद्दे पर) पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगा।
मेरी सरकार योजना का अध्ययन कर रही है। हम वही करेंगे जो सभी हितधारकों के लिए सबसे अच्छा होगा। हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे, मगर वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे।
राज्य सरकार सभी हितधारकों से संपर्क कर रही है और अगले 5 साल एवं 25 साल के लिए छत्तीसगढ़ के दृष्टिपत्र तैयार करने के लिए उनसे सलाह ले रही है। इसका विमोचन 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर किया जाएगा। हमारे अधिकारियों ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों और कारोबारियों सहित समाज के सभी वर्गों से संपर्क किया है। छत्तीसगढ़ के लिए हमारे रोडमैप में बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास एवं कृषि क्षेत्र में नवाचार और बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ का मौजूदा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 5.05 लाख करोड़ रुपये है। हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इसे 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। हमने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई सुधार किए हैं। इसमें शराब कारोबार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी शामिल है जहां बिचौलियों को खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा हम रेत खनन नीति पर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई है और इसमें शामिल लोग अब जेल में हैं। हमें उम्मीद है कि इससे लीकेज बंद होगी और राजस्व बढ़ेगा।
हमने 16वें वित्त आयोग से अनुरोध किया है कि भौगोलिक एवं सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त सहायता प्रदान किया जाए। हमारा उद्देश्य राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों तक विकास को पहुंचाते हुए सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
यह एक अच्छा बजट है। यह छत्तीसगढ़ के कल्याण का बजट है। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए रकम आवंटित की गई है। इसमें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक योजना की भी घोषणा की गई है जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा।
केंद्र और राज्य में हमारी ‘डबल इंजन’ सरकार माओवाद से लड़ रही है।
