सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के 2.11 लाख करोड़ रुपये लाभांश से मिली राजकोषीय गुंजाइश का इस्तेमाल सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में व्यय बढ़ाने में करने की जरूरत है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने गुरुवार को जारी इकनॉमिक आउटलुक सर्वे में कहा है कि सरकार को इसका इस्तेमाल खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन […]
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वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-मई महीने में प्रवासी भारतीय (एनआरआई) जमा योजनाओं में विदेश में रह रहे भारतीयों ने 3 अरब डॉलर के करीब जमा किया है। यह राशि पिछले साल की समान अवधि में इन योजनाओं में जमा की गई राशि के चार गुने से भी अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुरुवार को […]
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भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट में आज कहा कि 4 फीसदी के लक्ष्य की तरफ लुढ़क रही महंगाई को जून में सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि ने और गिरने से रोक दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रिपोर्ट में वृद्धि की […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) में मई 2024 में बीते साल की इस अवधि की तुलना में करीब 16 प्रतिशत की दौरान गिरावट आई। केंद्र सरकार ने विदेश भेजे जाने वाले धन पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) बढ़ा दिया था। इससे आधार प्रभाव प्रभावित हुआ था। वित्त वर्ष 2022-23 […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वित्तीय घाटे के लक्ष्य को थोड़ा कम कर सकती है। दरअसल, सरकार सहयोगी दलों से बढ़ती मांगों की चर्चा के बीच अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहती है। यह खबर सूत्रों के हवाले से आई है। सूत्रों के मुताबिक, मार्च 2025 तक के लिए वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का […]
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RBI Bulletin: चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (जून-अगस्त) की शुरुआत अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेतों के साथ हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में खर्च में सुधार से मांग की स्थिति बेहतर हुई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को बुलेटिन में यह कहा। आरबीआई के बुलेटिन में ‘अर्थव्यवस्था की स्थिति’ शीर्षक से प्रकाशित एक […]
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एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने बुधवार को कहा कि भारत की राजकोषीय स्थिति उम्मीद से ज्यादा मजबूत रहने के कारण वृद्धि को बल मिल सकता है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के अनुमान में कोई बदलाव न करते हुए इसे 7 प्रतिशत बरकरार रखा है। एडीबी की […]
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केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी पर 2.25 लाख करोड़ रुपये खर्च कर सकती है। सरकार से जुड़े 4 सूत्रों ने कहा कि यह फरवरी के अंतरिम बजट अनुमान से 11 प्रतिशत अधिक होगा। किसानों को मिलने वाले समर्थन मूल्य पर खर्च बढ़ने के कारण ऐसा होने की संभावना है। देश का कुल […]
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Nasscom on Karnataka”s job reservation bill: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के शीर्ष निकाय नैसकॉम ने कर्नाटक में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण को अनिवार्य करने वाले विधेयक पर निराशा और चिंता जतायी है। संगठन ने राज्य सरकार से इस विधेयक को वापस लेने का आग्रह किया है। नैसकॉम की असहमति महत्वपूर्ण है। […]
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इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) ने सरकार को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस्पात, सौर बैटरी, एल्यूमीनियम और लिथियम सेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 23 जुलाई को पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आईसीसी के अध्यक्ष […]
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