केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 10 राज्यों में 28,602 करोड़ रुपये के निवेश से 12 औद्योगिक शहर बनाने को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से 1.52 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने और 10 लाख नौकरियों के सृजन की संभावना है। विदेशी निवेश आकर्षित करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन तेज करने […]
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय […]
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Port workers strike: सरकार के साथ बातचीत के बाद वेतन संशोधन और भत्तों पर उनकी चिंताओं को दूर करने के बाद बंदरगाह और डॉक वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों ने मंगलवार को अपनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित कर दी। हड़ताल के टल जाने से देश की शिपिंग गतिविधियों में आने वाली अड़चन भी टल गई। […]
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श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के एक्चुरियल वैल्युएशन के लिए एक्चुअरी नियुक्त करने जा रहा है। यह योजना मार्च 2019 में पेश की गई थी, लेकिन 5 साल बाद भी रफ्तार नहीं पकड़ सकी। श्रम मंत्रालय द्वारा इस माह की शुरुआत में जारी […]
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UPS Pension Scheme: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) ‘राज्यों के लिए अनिवार्य’ नहीं है क्योंकि वे स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हैं। मगर उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिकतर राज्य यूपीएस को लागू करेंगे क्योंकि इसमें कर्मचारियों के लिए बहुत सारे लाभ हैं। सीतारमण ने कहा, ‘एकीकृत पेंशन […]
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Gold Imports: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए खाड़ी देश से रियायती दर पर आभूषण विनिर्माताओं और कारोबारियों द्वारा 160 टन तक सोने के आयात को अधिसूचित किया है। मंगलवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी […]
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District Growth Report: पांच लाख रुपये और उससे अधिक की वार्षिक आय वाले अधिकतर परिवार देश के करीब 150 जिलों में ही रहते हैं। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया है। मैपमाइइंडिया-समर्थित आंकड़ा विश्लेषण फर्म क्लैरिटीएक्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार वर्षों में पूरे देश में समृद्धि 17 […]
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का गणित बिगाड़ सकती है। सोमवार को मैक्वेरी की एक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीएस की घोषणा के बाद चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बजट के 4.9 प्रतिशत अनुमान से बढ़कर 5.1 प्रतिशत […]
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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विशेष तौर पर प्रशिक्षित विश्लेषक एवं डेटा विशेषज्ञों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन विशेषज्ञों को तैनात करने का उद्देश्य आंतरिक डेटासेट को व्यवस्थित करना है। इस मामले से अवगत […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर घटकर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। इस तरह एसबीआई भी उन विश्लेषकों में शामिल हो गया है जिन्होंने जून तिमाही में वास्तविक वृद्धि दर […]
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