केंद्र सरकार हेल्थकेयर और मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ऋण गारंटी योजना जून 2022 तक बढ़ाएगी। उद्योग जगत से कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) का जल्द से जल्द लाभ उठाने का अनुरोध करते हुए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि इस योजना की अवधि 3 महीने और बढ़ाकर जून […]
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केंद्र सरकार के प्रमुख सेवानिवृत्ति फंड की ओर से निवेश की गई रकम और कर्मचारियों को पेश की जाने वाली रकम के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने निवेश की रकम का एक बड़ा हिस्सा सरकार से संबंधित प्रतिभूतियों में लगाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह […]
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बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का जोर देखते हुए भारतीय रेलवे विकास और खरीद पर 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने की योजना बना रहा है। भारतीय रेल अगले तीन वित्त वर्ष में 90,000 डिब्बे खरीदेगी, जिसके लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू की जाएगी। डिब्बों की खरीद […]
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 का बजट निरंतरता कायम रखने और एक कर-अनुकूल व्यवस्था प्रदान करने में मददगार होगा। वित्त मंत्री ने यहां उद्योग जगत के साथ बजट-बाद परिचर्चा में कहा कि बजट में इस तरह की व्यवस्था की गई है जब देश अपनी आजादी के 100 […]
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तीसरी लहर के समाप्त होने पर कार्यस्थल आने-जाने की वृद्धि कम लग रही है, हालांकि कार्यस्थल आना-जाना पहले की तुलना में अधिक रहा है। सर्च इंजन गूगल से प्राप्त आवागमन के नवीनतम आंकड़ों में कार्यस्थल पर आने-जाने का स्तर 11.9 प्रतिशत अधिक रहा। यह स्थिति की गोपनीयता के साथ दर्ज आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए […]
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महामारी और वैश्विक वृहद आर्थिक वजहों सहित कई कारणों से सरकार के पूंजीगत व्यय की गति उतनी तेज नहीं हो पा रही है, जितनी नीति निर्माता चाहते थे। उपलब्ध आंकड़ों व अधिकारियों की राय से यह सामने आया है। महामारी के पांव पसारने के बाद अप्रैल-जून 2020 में अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई और केंद्र सरकार […]
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भारत अपने संशोधित विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने से पिछले आठ वर्षों में दूसरी बार बड़े अंतर से चूकने वाला है। सार्वजनिक बीमा कंपनी एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से 60,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना खटाई में पडऩे से इसकी आशंका है। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 78,000 करोड़ रुपये जुटाने का […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शीर्ष नीति-निर्धारक इकाई जीएसटी परिषद की अगली बैठक में सबसे निचली कर दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा राजस्व बढ़ाने और क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र पर राज्यों की निर्भरता खत्म करने के लिए जीएसटी प्रणाली में छूट वाले उत्पादों […]
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उद्योग विभाग ने सरकार के गतिशक्ति मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों की 81 परियोजनाओं को चिह्नित किया है। इन परियोजनाओं को 2022-23 में क्रियान्वित किया जाएगा और इनका बड़ा प्रभाव पडऩे का अनुमान है। दो सरकारी अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास […]
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ग्लोबलडाटा ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 0.1 प्रतिशत घटाकर 7.8 प्रतिशत कर दिया गया है। लंदन की आंकड़ा विश्लेषण और परामर्श कंपनी ग्लोबलडाटा ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपये के कमजोर बने रहने के आसार है जबकि जिंसों की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ेगी। हालांकि भारतीय बैंक […]
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