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Page 775: अर्थव्यवस्था समाचार

अर्थव्यवस्था

‘सामान जब्ती का प्रावधान कठोर और क्रूर’

बीएस संवाददाता-February 11, 2021 12:16 AM IST

निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो ने आज वित्त मंत्रालय से छूट या शुल्कों के रिफंड का गलत दावा होने के मामले में अधिकारियों को निर्यात के लिए तैयार माल को जब्त करने की शक्ति देने वाले बजट के प्रावधान को वापस लेने की मांग की है। उसने मंत्रालय को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) […]

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अर्थव्यवस्था

सार्वजनिक खर्च में तेजी का असर दिखना बाकी

बीएस संवाददाता-February 8, 2021 11:57 PM IST

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 में इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में सार्वजनिक खर्च में तेजी की घोषणा की है। सरकार द्वारा पूंजीगत खर्च में वृद्घि का असर हालांकि अभी निर्माण, इंजीनियरिंग और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की कंपनियों की वित्तीय सहेत पर दिखना बाकी है। इस क्षेत्र की कंपनियों को सपाट राजस्व और […]

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अर्थव्यवस्था

प्राप्तियां कम होने से रेलवे की वित्तीय स्थिति खराब

बीएस संवाददाता-February 8, 2021 11:47 PM IST

कोविड के कारण प्राप्तियां कम होने से रेलवे को मौजूदा खर्च वहन करने के लिए वित्त वर्ष 21 में पेंशन कोष को भी खाली करना पड़ेगा। हालांकि रेलवे कर्मचारियों को इसकी वजह से पेंशन नहीं गंवाना पड़ेगा, क्योंकि यह रेलवे की प्रतिबद्धता वाली देनदारी है, लेकिन इससे संगठन की वित्तीय स्थिति का पता चलता है […]

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अर्थव्यवस्था

‘मेक इन इंडिया’ की विफलता के बाद नए तरीके अपना रहा भारत

बीएस संवाददाता-February 7, 2021 11:35 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर 1.97 लाख करोड़ रुपये का योजनाबद्ध प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। सरकार पीएलआई योजना का विस्तार टेलीविजन, एयर कंडिशनर, एलईडी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तक इसका विस्तार कर रही है। इससे आत्मनिर्भर भारत योजना को इस साल बड़ा बल मिलने की संभावना […]

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अर्थव्यवस्था

ब्याज चुकाने में जाएगा आधा कर राजस्व

बीएस संवाददाता-February 7, 2021 11:28 PM IST

केंद्र सरकार की राजकोषीय संभावनाएं सिकुड़ रही हैं क्योंकि इस वित्त वर्ष और अगले वितत्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक ऋण पर ब्याज चुकाने में सरकार के कर राजस्व का आधे से ज्यादा खर्च हो जाएगा। वित्त वर्ष 22 में केंद्र सरकार के कर राजस्व का 52.4 प्रतिशत ब्याज चुकाने पर खर्च हो जाएगा, जो 18 […]

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अर्थव्यवस्था

घर के गहने बेचने का विपक्ष का आरोप कमजोर : सीतारमण

बीएस संवाददाता-February 7, 2021 11:28 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में निजीकरण पर जोर दिए जाने को लेकर विपक्ष के परिवार के गहने बेचने के आरोप को रविवार को कमजोर करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले की सभी सरकारों ने विनिवेश किया है। उन्होंने कारोबारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए यहां कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने […]

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अर्थव्यवस्था

क्या राजकोषीय विस्तार वाले बजट से बढ़ेगी महंगाई? विशेषज्ञ एकमत नहीं

बीएस संवाददाता-February 7, 2021 11:27 PM IST

राजकोषीय विस्तार करने वाले 2021-22 के बजट से महंगाई दर बढ़ेगी या नहीं, इस पर विशेषज्ञों व अर्थशास्त्रियों की अलग-अलग राय है। सरकार को भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा, वहीं विशेषज्ञों की राय इस मसले पर एक दूसरे से अलग है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन का मानना है कि इस […]

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अर्थव्यवस्था

संक्रमण मामले घटे तो कॉरपोरेट दौरे बढ़े

बीएस संवाददाता-February 7, 2021 11:17 PM IST

कोरोनावायरस संक्रमण की दर में कमी आने की वजह से कंपनियों के काम के सिलसिले में लोगों ने यात्राएं करनी शुरू कर दी हैं। कॉरपोरेट जगत की ओर से बुकिंग की तादाद बढऩे से यात्रा क्षेत्र में अच्छी-खासी मांग दिख रही है और मौजूदा तिमाही में बुकिंग, कोविड से पहले के स्तर के करीब 80 […]

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अर्थव्यवस्था

रेलवे, डाक का नहीं होगा निजीकरण

बीएस संवाददाता-February 5, 2021 11:41 PM IST

रेलवे, डाक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट और विकास के उद्देश्य से वाणिज्यिक गतिविधियों में लगी इकाइयों को केंद्रीय बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निजीकरण के लिए घोषित नई नीति के दायरे में नहीं लाया जाएगा। पीएसयू निजीकरण नीति के बारे में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक नियामकीय प्राधिकरणों, स्वायत्त […]

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अर्थव्यवस्था

अनुपालन बोझ कम करने को अपना रहे चार उपाय

बीएस संवाददाता-February 5, 2021 11:39 PM IST

सरकार उद्यमों पर अनुपालन का बोझ कम करने और सुविधाजनक एवं सरल जीवनयापन (ईज ऑफ लिविंग) को बढ़ावा देने के लिए चार तरीके अपना रही है। डीपीआईआईटी सचिव गुरुप्रसाद महापात्र ने यह बात कही। महापात्र ने संवाददाताओं को बताया कि इन चार उपायों में छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक घोषित करना, अनावश्यक कानूनों को हटाना, नागरिक-सरकार […]

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