वित्त वर्ष 22 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए दूसरा अग्रिम अनुमान 28 फरवरी को आने वाला है। इसमें चालू वित्त वर्ष की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत रह सकती है, जो पहले अग्रिम अनुमान में 9.2 प्रतिशत थी। इंडिया रेटिंग्स ने आज यह कहा है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक […]
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रूस-यूक्रेन तनाव के बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंचने के बावजूद विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार देश में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ा रही है। हालांकि 10 मार्च को मतगणना के बाद तेल विपणन कंपनियां इनके दाम बढ़ा सकती है या सरकार ईंधन पर एक बार […]
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि भारतमाला योजना के तहत सरकार ने 4 सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 4,500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मंजूर की गई परियोजनाएं असम, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण और उन्नयन की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने सोशल मीडिया […]
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वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र मुख्य रूप से राज्यों का दायित्व है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को कम बजटीय आवंटन के सवालों पर सोमनाथन ने सोमवार को यह बात कही। उल्लेखनीय है कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.3 प्रतिशत के बराबर […]
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कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार कम होने के बीच रविवार 20 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में आर्थिक गतिविधियों का हाल बताने वाले संकेतकों में अधिक हलचल देखी गई। अब देश में कोविड-19 संक्रमण के दैनिक मामले कम होकर 20,000 से भी कम रह गए हैं। खरीदारी और सैर-सपाटों के लिए भी लोग बड़ी तादाद में […]
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चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) से निर्यात की वृद्धि कुल मिलाकर देश से हुए निर्यात की वृद्धि की तुलना में सुस्त रही है। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने अप्रैल-नवंबर के दौरान 418.56 अरब डॉलर के वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात किया […]
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले तथा कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन […]
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केंद्र राज्यों को बजट के माध्यम से पूंजीगत व्यय सहायता को बजट का एक नियमित हिस्सा बना सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी मिली है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है कि राज्यों द्वारा जन परिवहन, ग्रामीण सड़कों, राज्य राजमार्ग जैसे काफी सारे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है और इनमें […]
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वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय की ओर से की गई डंपिंगरोधी शुल्क और सेफगार्ड शुल्क की सिफारिशों को खारिज करने की वजह जनहित और आंकड़ों के विश्लेषण पर मतभेद है। यह सरकार की दो इकाइयों के बीच विवाद की वजह बन गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन […]
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चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह (अप्रैल-जनवरी) के दौरान देश का रत्न एवं आभूषण निर्यात 6.5 प्रतिशत बढ़कर 32.37 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष के अंत तक 40 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर रत्न एवं […]
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