चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून की अवधि खास तौर पर विरोधाभासों से भरी रही। इसी अवधि में कोरोनावायरस के मामलों में उछाल आई तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया। इसी अवधि के दौरान केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर राजस्व अर्जित किए। लेकिन 17 राज्यों […]
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टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स (टीएएमपी) की भूमिका में अच्छी खासी कमी आने के साथ ही बंदरगाहों की संपत्ति मुद्रीकरण योजना जोर पकड़ सकती है। निवेश के रिटर्न पर और अधिक स्पष्टता आने से इसमें मजबूत निजी भागीदारी देखने को मिल सकती है। एक समुद्री शोध परामर्श कंपनी ड्रेवरी में महानिदेशक (बंदरगाह) शैलेश गर्ग ने […]
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आयकर विभाग ने सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) और प्रेषण (रेमिटेंस) के लिए विवरण दाखिल करने सहित विभिन्न अनुपालनों के लिए रविवार को सम यसीमा बढ़ा दी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म-। में सामान्यीकरण शुल्क ब्योरा दाखिल करने की समय सीमा 30 जून की मूल नियत तारीख के मुकाबले 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई […]
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नए वाहनों की भारत शृंखला (बीएच-सीरीज) उन पेशेवरों के लिए लाभदायक होगी, जो नौकरी या दूसरे कारण से शहर बदलते हैं। वाहन मालिकों को सिर्फ अपने निवास वाले राज्य में वाहन पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा, जबकि पंजीकरण संख्या पूरे देश में मान्य होगी। इसके मालिक पंजीकरण शुल्क […]
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इन्फोसिस द्वारा नए आयकर पोर्टल में कुछ तकनीकी समस्याओं को दूर करने के बाद कर रिटर्न में तेजी आई है लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ा सकता है। बीते चार दिन से रोजाना 5 लाख से ज्यादा रिटर्न भरे जा रहे हैं जबकि […]
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हाल में घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) के तहत सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय अगले 4 साल के दौरान हर साल 6,600 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्गों का मुद्रीकरण करेगा। सभी मौजूदा सड़क परियोजनाओं और आने वाले ठेकों को एक छत्र में लाने के बाद यह किया जाएगा। एनएमपी दस्तावेज में कहा गया है कि नीति आयोग […]
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भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि दोनों देशों ने आपसी व्यापार संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिसंबर 2021 तक एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य तय किया है। शुरुआती समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समग्र आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) जल्द […]
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भारतीय उद्योग जगत का संपत्ति कारोबार अनुपात वित्त वर्ष 2021 में घटकर करीब 70 फीसदी रह गया है। इससे संकेत मिलता है कि सभी क्षेत्रों में क्षमता उपयोगिता स्तर में आगे और गिरावट आ सकती है। साथ ही इससे कंपनियों की नए चरण की विस्तार क्षमता पर भी सवाल उठ सकते हैं। वित्त वर्ष 2020 […]
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सरकार ने आज नए ‘ड्रोन नियम, 2021’ की घोषणा की, जिनसे मंजूरी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, स्व-प्रमाणन की मंजूरी मिलेगी और कागजी कार्रवाई एवं शुल्क कम हो जाएंगे। उद्योग ने नए नियमों का स्वागत किया है। ये नियम मानव रहित वायुयान प्रणाली नियम, 2021 की जगह लेंगे, जिन्हें इस साल मार्च में ही लागू […]
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पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल-डीजल जैसे वाहन ईंधन बेचने के लिए ज्यादा कंपनियों को अनुमति दी है जिसकी वजह से जल्द ही पेट्रोल डीजल के नए खुदरा आउटलेट (पेट्रोल पंप) ब्रांडों को देखने का मौका मिलेगा। ईंधन को बाजार में लाने की मंजूरी देने के लिए दिशानिर्देशों में छूट के तहत सात नए अधिकार दिए गए […]
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