केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को 1 मई से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना था लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच इसके बंटवारे को लेकर मतभेद के कारण इसे अधिसूचित नहीं किया जा सका। इस मतभेद को 5-6 मई को होनेवाली राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में सुलझाया […]
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सरकार ने आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये प्रस्ताव 308.57 करोड़ रुपये के हैं। इन प्रस्तावों को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुशंसा के बाद वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मंजूरी दी गई है। यह निवेश मुख्य रूप से रसायन, […]
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रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी में इस बार निर्यातकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का ध्यान रखा गया है। साथ ही निर्यात मूल्य की वापसी पर भी लचीला रुख अपनाया गया है। फिलहाल नियम यह है कि निर्यात किए गए सामान और सॉफ्टवेयर का निर्यात मूल्य, निर्यात किए जाने के छह महीने […]
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बुनियादी ढांचा बनाने वाली कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है। यह कंपनियां अब वाणिज्यिक बैंकों से ज्यादा लोन ले सकेंगी। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में आमतौर पर होने वाली देरी क ो देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नरम रुख अपनाते हुए नियमों में ढील बरती है। अब एक बुनियादी ढ़ांचा निर्माण […]
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बैंकों द्वारा जिंस क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों पर अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की निगाहें रहेंगी। केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में यह फैसला किया है कि जिंस क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण रिजर्व बैंक की निगरानी समीक्षा के दायरे में रहेगा।रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश की तेल कंपनियों को यह अनुमति दे दी है कि वे कच्चे तेल की घरेलू खरीद और पेट्रोलियम उत्पादों पर कमोडिटी मूल्य जोखिम पर हेजिंग कर सकते हैं। आरबीआई ने रिफाइनिंग कंपनियों से कहा है कि पिछले साल के दौरान उन्होंने जितना आयात किया है, उसका 50 फीसदी वे […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)ने एक्सचेंज पर मुद्रा वायदा कारोबार प्रारंभ करने की घोषणा की है। मुद्रा वायदा कारोबार किसी एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाने वाला एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। इसका इस्तेमाल एक अंडरलाइंग एसेट(इस स्थिति में एक्सचेंज रेट)की, आज निर्धारित की गई कीमत पर भविष्य में की जाने वाली खरीद या बिक्री के लिए किया […]
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गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (नॉन बैंकिंग फाइनेस कंपनी- एनबीएफसी) और बैंकों के बढ़ते संपर्क के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हे नियंत्रित करने वाले मानदंडों की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा है। इस समीक्षा के पीछे वजह यह है कि इनमें से ज्यादातर एनबीएफसी बहुत ज्यादा फायदे में चल रही हैं और वह अपनी […]
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जून 2003 में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के दोषपूर्ण लांच के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से इसे उतारने या रिलांच करने का निर्णय लिया है। तब इस प्रॉडक्ट की बिक्री इसलिए नहीं हो सकी थी कि इसकी डिजाइन में कुछ खामी थी और इसके प्राइस बेंचमार्क में भी कुछ कमी थी।दरअसल, […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को अनुमति दी है कि जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के तहत और 25,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट पर कृषि संबंधी कार्यों के लिए लिए जाने वाले ऋण को प्राथमिक क्षेत्र में डाला जाएगा। हालांकि इसके लिए शर्त रखी गई है कि ग्रामीण और अर्ध्द-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों […]
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