विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटे जैसे देश के वृहद आर्थिक चर वर्ष 2013 के मुकाबले बेहतर हैं। उस समय अर्थव्यवस्था टेपर टैन्ट्रम से प्रभावित हुई थी। लेकिन देश की सरकारी वित्तीय स्थिति आठ साल पहले के मुकाबले बुरी स्थिति में है। इसी तरह पारिवारिक क्षेत्र और कॉरपोरेट क्षेत्र पर भी आठ साल पहले […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि 1 अक्टूबर 2021 के बाद शुल्क में बदलाव की किसी भी अधिसूचना के साथ मियाद भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगले महीने से भागीदारों के साथ मिलकर सीमा शुल्क और डंपिंग रोधी शुल्क को तर्कसंगत बनाने का काम शुरू करेगी। राज्य सभा में वितत्त विधेयक […]
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भारत की ऊर्जा खपत में शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को 2050 तक पूरा किया जा सकता है लेकिन यह तभी संभव है जब विद्युत क्षेत्र को चार गुना बढ़ाया जाए और उसमें 90 फीसदी अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी हो तथा कोयले के उपयोग को चरणबद्घ तरीके से समाप्त किया जाए। यह नया परिदृश्य आज एनर्जी […]
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि देश पिछले साल के कारोबार के स्तर के नजदीक पहुंच रहा है। चालू वित्त वर्ष के अंत में वस्तु निर्यात पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 8 से 10 फीसदी कम है। गोयल ने कहा, ‘हम साल के अंत में पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों […]
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कोविड-19 संक्रमण के मामले में तेजी आने से महामारी की दूसरी लहर की आशंका बढ़ गई है जिसका अंदाजा कुछ आर्थिक सुधार वाले संकेतकों पर पडऩे वाले असर से भी हो रहा है जिसका जायजा बिज़नेस स्टैंडर्ड साप्ताहिक आधार पर लेता है। गूगल लोकेशन डेटा को छोड़कर सभी डेटा 21 मार्च के हैं क्योंकि यह […]
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संसद ने आज वित्त विधेयक, 2021 में किए गए संशोधनों पर अपनी मुहर लगा दी। विधेयक में कुछ शर्तों के साथ कराधान को ध्यान मेंं रखते हुए भविष्य निधि में कर्मचारियों के योगदान की सीमा सालाना 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा विधेयक में प्रस्तावित विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) के लिए कर […]
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एक संसदीय समिति ने विनिवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया तेज करने को कहा है। इसने सुझाव दिया है कि निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को विनिवेश प्रक्रिया, विशेष रूप से रणनीतिक निवेश के दौरान पर्याप्त प्रशासनिक लचीलापन रखना चाहिए। वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा […]
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विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न जिलों का सालाना निर्यात रैंकिंग सूचकांक तैयार करने में मदद देगा ताकि प्रत्येक जिले को उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता के आधार पर स्थान दिया जा सके। वाणिज्य मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी। इस समय केंद्र सरकार निर्यात संवर्धन गतिविधि को विकेंद्रित बनाने के […]
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वित्त मंत्रालय द्वारा वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) के निवेश पैटर्न में संशोधन कर निजी सेवानिवृत कोष की निवेश सीमा कुल निवेश योग्य के 5 प्रतिशत तक किए जाने से उद्योग के जानकारों का कहना है कि इससे स्टार्टअप और फंडों में घरेलू पंूजी को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय स्टार्टअप प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद […]
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इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च (इंड-रा) ने वित्त वर्ष 22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में दमदार वृद्धि की उम्मीद से इस वित्त वर्ष के लिए लॉजिस्टक क्षेत्र को स्थिर परिदृश्य प्रदान किया है। इससे लॉजिस्टक की मांग संचालित होनी चाहिए। समर्पित माल ढुलाई गलियारे की शुरुआत और विभिन्न उप-क्षेत्रों में ‘जोरदार से हल्का’ सुधार दिखाई […]
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