संसद में आज वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा पेश की गई। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के कदमों का मजबूती से बचाव किया है। इसके साथ ही आगामी बजट में बढ़ते कर्ज और राजकोषीय घाटे को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। समीक्षा में 2020-21 की पहली […]
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अगर नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के आर्थिक वृद्धि के अनुमानों पर वित्त मंत्रालय के सलाहकारों की रेटिंग की जाए तो संभवत: सभी समीक्षक उन्हें 10 में से 5 अंक देंगे। मोदी के कार्यकाल के दौरान 7 समीक्षा पेश की गई, जिसमें 3 के अनुमान सही आए या वास्तविक वृद्धि को कम आंका गया। एक […]
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पड़ोसी देशों से भारत में निवेश पर लगाम कसने के लिए सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण या रणनीतिक विनिवेश में प्रतिभागिता करने वाले निवेशकों के लिए अपनी सुरक्षा मंजूरी नीति में बदलाव करने जा रही है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि फिलहाल सुरक्षा समिति निजीकरण या रणनीतिक विनिवेश में सबसे ऊंची बोली लगाने […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक कंपनियों को देश में आमंत्रित करते हुए उनकी सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, डिजिटल क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काफी सुधार किए गए हैं। उन्होंने उद्योग के 400 से अधिक शीर्ष उद्योगपतियों को संबोधित करते […]
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कोविड-19 के कारण नौकरियां गंवाने वाले तमाम लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद काम पर लौटे हैं, लेकिन रोजगार का स्तर अभी कोविड के पहले की तुलना में नीचे है। अजीम प्रेमजी युनिवर्सिटी के सहयोग से 6 नागरिक समाज संगठनों द्वारा महामारी का लोगों की जीविका पर पड़े असर के अध्ययन से यह जानकारी सामने […]
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भारत में अगले सप्ताह पेश होने वाले बजट से पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने महामारी संकट से निपटने के उपायों को जारी रखने, ढांचागत क्षेत्र में निवेश पर जोर देने और आयुष्मान भारत जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने की वकालत की है। साथ ही उन्होंने वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक […]
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पिछले दशक में भुगतान क्षेत्र में काफी बदलाव आए और नोटबंदी तथा कोविड-19 महामारी से देश में डिजिटल भुगतान में तेजी के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का कहना है कि देश को नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था में तब्दील करने की प्रक्रिया अभी अधूरी है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 96 लाख करोड़ […]
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कैलेंडर वर्ष का पहला महीना अब खत्म होने के कगार पर है और बिजली उत्पादन में अधिक तेजी देखी जा रही है और ट्रेनों में अधिक माल ढुलाई हो रही है। यातायात, प्रदूषण के स्तर और आवागमन जैसे अन्य संकेतकों में भी मंदी के लक्षण दिखाई दिए। बिज़नेस स्टैंडर्ड इन साप्ताहिक संकेतकों पर नजर रखता […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में और सुधार लाने का विचार कर रही हैं ताकि व्यक्तिगत करदाताओं और कारोबारियों के लिए कर कानूनों का पालन करना आसान हो जाए। मौजूदा व्यवस्था में कर अधिकरी कानूनों की अलग-अलग तरह से व्याख्या करते हैं। इससे कर विवाद पैदा होता है […]
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सरकार जल्द ही वित्तीय क्षेत्र की धोखाधड़ी की जांच के लिए जल्द ही एक एजेंसी का गठन कर सकती है। इस प्रस्ताव पर वित्त और गृह मंत्रालयों के बीच चर्चा हो रही है। सरकार इस कदम को देश में कारोबार सुगमता की सुविधा के कदम के रूप में देख रही है। अगर सिर्फ एक एजेंसी […]
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