वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने आज कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लघु कारोबारी समझौते पर चर्चा जारी है और मोटे तौर पर सभी विवादास्पद बिंदुओं का समाधान कर लिया गया है। वधावन ने रिपोर्टरों से कहा, ‘विवाद वाले बिंदुओं का मोटे तौर पर समाधान हो चुका है। विवाद वाला कोई बिंदु नहीं है… […]
आगे पढ़े
वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा बजट में पेश घाटे का लक्ष्य ज्यादा है और मध्यावधि के हिसाब से समेकन उम्मीद की तुलना में ज्यादा धीमी होगी। फिच ने जून 2020 में भारत को नकारात्मक परिदृश्य के साथ बीबीबी माइनस रेटिंग में रखा था, जो वृद्धि पर महामारी के […]
आगे पढ़े
एनके सिंह की अध्यक्षता में बने 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर के ढांचे को एक मानक दर में विलय किया जाना चाहिए और जीएसटी को तीन दरों के ढांचे के मुताबिक तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए, जिसमें 5 मेरिट दरें […]
आगे पढ़े
यदि सेंसेक्स में आई 5 प्रतिशत की तेजी को एक मानक के तौर पर देखा जाए तो संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए बजट में कई मोर्चों पर ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने न सिर्फ सरकारी खर्च की जिम्मेदारी ली है बल्कि निवेशकों को यह भी संकेत दिया है कि […]
आगे पढ़े
15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में 42 प्रतिशत हिस्सा दिए जाने की सिफारिश की है। आयोग की रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों, दोनों के लिए और वित्तीय घाटे और ऋण को आने वाले वर्षों में सीमित रखने की राह के बारे में […]
आगे पढ़े
आमतौर पर सरकार जब वित्तीय सुदृढीकरण के लिए अपने खर्च में कटौती करना चाहती है तो वह पूंजीगत व्यय को झटका लगता है। लेकिन बजट 2021-22 इस लिहाज से अपवाद है। सरकार ने न केवल चालू वित्त वर्ष के लिए अपने संशोधित पूंजीगत व्यय अनुमान को 6.6 फीसदी बढ़ाकर 4.4 लाख करोड़ रुपये कर दिया […]
आगे पढ़े
पहचान रहित (फेसलेस) आकलन और प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क में अपील जैसे प्रशासनिक सुधारों के बाद सरकार राजस्व विभाग का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है। इस मामले के जानकार लोगों ने कहा कि सरकार केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) में सुधार करने और मजबूती लाने जैसे उपायों का आकलन कर रही है। […]
आगे पढ़े
इन्फोसिस के सह संस्थापक और आधार के रचइता नंदन नीलेकणी ने कहा कि कोविड-19 के टीकाकरण को गति देने से भारत को महामारी के संकट से तेजी से बाहर निकलने, अर्थव्यवस्था को बहाल करने और नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार व निजी क्षेत्र के बीच मजबूत तालमेल की […]
आगे पढ़े
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि विभिन्न पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं के कारण ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) की राह में गंभीर रोड़े हैं। इसमें कहा गया है कि एक प्रभावी कानूनी व्यवस्था की जरूरत है। समीक्षा में कहा गया है कि समाधान के मामलों में न्यायालय की व्यवस्था एकमात्र बहुत अहम […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्रालय के सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हालिया जीत में ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा द्वारा दिखाए जुझारूपन से प्रेरणा लेने की बात कही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) ने 2020-21 की आर्थिक समीक्षा पर प्रेस को संबोधित करते […]
आगे पढ़े