केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बिहार और पूर्वी भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए साल 1952 से लेकर 1991-92 तक की कांग्रेस सरकार की माल ढुलाई समानीकरण नीति को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बिहार के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी।
पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूछे गए सवाल पर कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, इस पर सीतारमण ने कहा, ‘इसको लेकर बात चली है कि इसे दिया जाना चाहिए, लेकिन जब निर्णय होगा तब होगा।’
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बदलाव की दिशा में एक प्रमुख पहल प्रधानमंत्री का विशेष पैकेज है। इसकी घोषणा साल 2015 में की गई थी और इसके तहत राज्य के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया था।
सीतारमण ने कहा कि साल 2004 से 2014 तक वित्त आयोग के कर हस्तांतरण फॉर्मूले के अनुसार बिहार को 2.04 लाख करोड़ रुपये मिले मगर मोदी सरकार के दस वर्षों में (साल 2014 से 2024 तक) ही प्रदेश को 7.05 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। यह 3.5 गुना की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से 2024 के बीच बिहार को अब तक 2.81 लाख करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है, जो साल 2004 से 2014 के मिलने 75,213 करोड़ रुपये की तुलना में 3.7 गुना ज्यादा है।
वित्त मंत्री ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की विरासत को बचाने में केंद्र के प्रयासों के बारे में भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60 फीसदी मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं और सरकारी योजनाओं के अधिकतर लाभार्थी भी इन्हीं श्रेणियों के हैं।
उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार ने बिहार के सम्मानित दलित नेता बाबू जगजीवन राम की जयंती पर स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआती कर उनकी विरासत का सम्मान किया।’
उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी को याद करते हुए कहा कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेसियों ने केसरी का अपमान करते हुए पद से हटा दिया था।
