कुल बैंक जमाओं के प्रतिशत के तौर पर म्युचुअल फंडों की परिसंपत्तियां पिछले आठ वर्षों में करीब दोगुनी हो गई हैं। इससे इक्विटी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को लेकर निवेशकों की बढ़ती इच्छा का पता चलता है। मई 2025 तक म्युचुअल फंडों की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) 72.2 लाख करोड़ रुपये थीं जो कुल बैंक जमाओं […]
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भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के बाहरी सदस्य राम सिंह का कहना है कि मुद्रास्फीति अनुमान से कम रही तो नीतिगत दरों में और कटौती की गुंजाइश बढ़ जाएगी। मनोजित साहा ने उनसे टेलीफोन पर बात की। मुख्य अंश: ब्याज दरों में अगली कटौती की गुंजाइश अगस्त में या उसके बाद दिख […]
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नियामकीय बदलाव उस सेगमेंट को और ज्यादा रफ्तार दे सकते हैं जिसने 2022 से लगातार तेजी दर्ज की है। पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पीएमएस) विकल्प के तहत को-इन्वेस्टमेंट की परिसंपत्तियां 2022 के अधिकांश समय में 50 करोड़ से कम थीं और उसके एक दर्जन से कम ग्राहक थे। नए नियामकीय आंकड़े से पता चला है कि […]
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चालू वित्त वर्ष में अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.29 फीसदी कमजोर होने के बाद रुपये में और गिरावट की आशंका है। इसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें चढ़ने की संभावना है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के एक सर्वेक्षण में अधिकतर प्रतिभागी मानते हैं कि जुलाई के अंत […]
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HDFC के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले ICICI बैंक की तत्कालीन प्रमुख चंदा कोचर ने HDFC और ICICI बैंक के बीच मर्जर का प्रस्ताव रखा था। यह बात पारेख ने चंदा कोचर के यूट्यूब चैनल पर एक बातचीत के दौरान शेयर […]
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सरकार विदेशी बीमा कंपनियों को अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (केएमपी) के अलावा बोर्ड में बहुसंख्य अनिवासी सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति दे सकती है। दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को मौजूदा 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी […]
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भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्यों ने कहा कि जून की बैठक के दौरान रीपो रेट में 50 आधार अंक की बड़ी कटौती का उद्देश्य तेजी से बदलाव लाना और ऐसे समय में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था जब मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अनुकूल बना हुआ है। आरबीआई द्वारा आज जारी […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ अन्य ऋणदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वाणिज्यिक रियल एस्टेट को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए निर्माण चरण में बकाये ऋण का केवल 1 फीसदी सामान्य प्रावधान को अनिवार्य कर दिया है। पिछले साल मई में जारी मसौदा मानदंडों में इसके लिए 5 फीसदी प्रावधान का […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यकारी निदेशक (ईडी) के छह पदों के लिए इस महीने के अंत तक साक्षात्कार होने वाले हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी वित्तीय संस्थानों के शीर्ष प्रबंधन पदों पर नियुक्ति करने वाला वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ये साक्षात्कार लेगा। अधिकारी ने कहा, […]
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पिछले दिनों हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद केंद्र सरकार हरकत में है। वित्त मंत्रालय आगे ऐसा कोई हादसा होने पर तुरंत दावे निपटाने की प्रणाली बनाने और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक मानक प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ जल्द बैठक कर सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी […]
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