उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को ट्रेड यूनियनों को फटकार लगाते हुए कहा कि देश में औद्योगिक विकास की गति रोकने के लिए इन संगठनों के नेता जिम्मेदार हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ‘देश में ट्रेड यूनियनों की वजह से कितनी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं? हमें वास्तविकताएं बताइए। देश के सभी पारंपरिक उद्योग, […]
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नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि लियरजेट 45 विमान दुर्घटना की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और यह निश्चित समय सीमा में पूरी हो जाएगी। महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह हुए इस हादसे में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मृत्यु हो गई थी। मंत्रालय ने गुरुवार को […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत दुनिया के लिए ‘आशा की किरण’ बनकर उभर रहा है। साथ ही उन्होंने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का उल्लेख करते हुए कहा कि यह महत्त्वाकांक्षी भारत के लिए है और देश के विनिर्माताओं को इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी […]
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भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था की वृद्धि का आधार बना हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सेवाओं को उच्च स्तर पर ले जाने वाली तीव्र तकनीकी प्रगति कंपनी और श्रमिक स्तर पर अनुकूलन की गति से अब आगे निकल रही है। इससे कौशल की कमी और व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। समीक्षा में यह […]
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आर्थिक समीक्षा में भारत के ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि की राह की 2 प्रमुख बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया है। इनमें बिजली आपूर्ति में बहुत ज्यादा क्रॉस-सब्सिडी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी प्रमुख सामग्री और पूंजी से जुड़ा मसला शामिल है। क्रॉस सब्सिडी के कारण घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मिलने […]
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आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि नई श्रम संहिता से वर्कफोर्स में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और सरल अनुपालन से अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण होगा। समीक्षा में कहा गया है कि जिन राज्यों में महिलाओं के श्रम पर सख्त प्रतिबंध हैं, उनकी तुलना में कम प्रतिबंध वाले राज्यों में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी […]
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आर्थिक समीक्षा 2025-26 में यह बात सामने आई है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को संपत्तियों की बिक्री के समान मानने के संकेत और बढ़ती धारणा (विशेष रूप से राज्य स्तर पर) दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में जोखिम उठाने को तैयार निवेशकों को दूर भगा रही है। समीक्षा में कहा गया है, राज्यों की तुलना […]
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विकसित देशों द्वारा निर्यात पर नियंत्रण करने, कार्बन नियमन और तकनीक देने की मनाही बढ़ रही है ऐसे में आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि स्वदेशी की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना ‘अपरिहार्य और आवश्यक’ है। समीक्षा में कहा गया, ‘नीतिगत सवाल अब यह नहीं है कि राज्य को स्वदेशी को प्रोत्साहित करना चाहिए […]
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आर्थिक समीक्षा में ई-वे बिल व्यवस्था को प्रवर्तन व्यवस्था के बजाय बाधारहित लॉजिस्टिक्स सुविधा प्रदान करने की सेवा के रूप में देखने की परिकल्पना का सुझाव दिया गया है। इसके तहत व्यापार के लिए व्यवधानों को कम करने के लिए भरोसे पर आधारित अनुपालन और उन्नत तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ई-वे […]
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये पहली नजर में अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन रेगुलेशंस को फिर से बनाने का निर्देश दिया, और कहा कि तब तक नए नियमों […]
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