सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के संस्थापक बी. रामालिंगा राजू, उनके भाई बी. रामा राजू और कंपनी के प्रमुख वित्तीय अधिकारी वाल्दमनी श्रीनिवास के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं पर आज हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई की जायेगी। इनमें से एक याचिका भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) ने दायर की है, जिसमें न्यायालय से रामालिंगा […]
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पहले से ही महंगाई, वैश्विक मंदी और आतंकवादी हमलों से परेशान भारतीय कारोबारी जगत के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम सत्यम के घोटाले ने किया है। सत्यम के प्रमोटर चेयरमैन ने अपने ही परिवार की कंपनी मायटास में हिस्सेदारी खरीदने का जो फैसला किया था, मौजूदा माहौल में कारोबार जगत के लिए इससे ज्यादा […]
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मुक्तवरीयता कारोबार समझौते पर नजर रखें भारत ने पड़ोसी देशों- थाईलैंड, सिंगापुर, चीन, कोरिया, चिली और अफगानिस्तान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। साथ ही वह व्यापार में वरीयता की वैश्विक प्रणाली का भी हिस्सा है, जिसमें 52 विकासशील देश शामिल हैं। इस समझौते में कुछ ऐसे उत्पादों को शामिल किया गया है जिन […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि अगर कोई कंपनी विलय आदि की किसी योजना पर विचार करने के लिए ऋणदाताओं और सदस्यों की बैठक बुलाने के लिए कंपनी अदालत से निर्देश मांगने के वास्ते आवेदन करती है, तो सभी पक्षों को सुने बगैर कंपनी को इसकी अनुमति दी जा सकती […]
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वर्ष 2008 में सरकार के साथ साथ कारोबारी जगत ने भी कुछ गलत कदम उठाए। दिसंबर के आखिर में पूरे वर्ष का लेखा जोखा लिखना हर किसी को अच्छा लगता है। पर मुझे इस आलेख को लिखते हुए उस तरह किसी हर्ष का एहसास नहीं होगा, जैसा कि आमतौर पर लोगों को होता है। इस […]
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वर्ष 2008 निर्यातकों और आयातकों के लिए बुरा नहीं रहा। वस्तुओं के निर्यात में सितंबर तक शानदार 20 फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ। आयात भी 35 फीसदी से ज्यादा बढ़ा। लेकिन अक्टूबर के बाद विकास की यह रफ्तार कुंद होती चली गई और आगामी दिनों में भी स्थिति और खराब होने की आशंका है। […]
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बैंक में पर्याप्त राशि जमा न होने के बावजूद अगर कोई चेक जारी करता है, तो उसे तभी दोषी माना जाएगा जब चेक वित्तीय देनदारी या कर्ज चुकाने के लिए जारी किया गया हो। कुमार एक्सपोर्ट बनाम शर्मा कारपेट के मामले में कुमार एक्सपोर्ट ने कारपेट खरीदने के लिए दो अग्रिम चेक जारी किए। हालांकि […]
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केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने निर्यातकों की कुछ निश्चित श्रेणियों को वस्तुओं के निर्यात से संबंधित सेवाओं पर लिए गए सेवा कर की 80 प्रतिशत तक राशि आवेदन करने के 15 दिन के भीतर और शेष राशि उसके बाद 30 दिन के भीतर जारी करने के लिए कहा है। वाणिज्य मंत्री ने […]
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सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह फैसला दिया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश से खरीदे जाने वाली शोधित स्पिरिट और पोटेबल एल्कोहल के आयात पर लेवी नहीं बढ़ा सकती। ‘मोहन मीकिन लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश’ मामले में कसौली (हिमाचल प्रदेश) में डिस्टिलरी ने मोहन नगर और हिमाचल प्रदेश के ऊना में अपनी […]
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पिछले महीने दो अहम घटनाएं देखने को मिलीं, जो भारतीय लेखा व्यवसाय में बदलाव करने के लिए लिहाज से बेहद जरूरी थीं। सबसे पहले, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंगलैंड ऐंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के साथ एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए, जिसकी वजह से दोनों संस्थानों के सदस्यों को […]
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