ब्लूमबर्ग ने भारत के FAR बॉन्ड को अपने EM लोकल करेंसी सरकारी इंडेक्स में शामिल करने का फैसला किया है। यह बदलाव 31 जनवरी, 2025 से शुरू होगा और 10 महीने की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। FAR का मतलब पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग है। वहीं, EM का मतलब उभरते हुए बाजार से है। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने में आसानी होगी।
31 जनवरी 2025 से, भारतीय FAR बांड को धीरे-धीरे ब्लूमबर्ग इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। यह प्रक्रिया 10 महीने तक चलेगी। पहले महीने में, 10% बॉन्ड शामिल किए जाएंगे। इसके बाद, हर महीने, 10% बॉन्ड शामिल किए जाएंगे। अक्टूबर 2025 तक, सभी बांड शामिल कर लिए जाएंगे।
इनमें ब्लूमबर्ग EM लोकल करेंसी सरकारी इंडेक्स, ब्लूमबर्ग EM लोकल करेंसी सरकारी इंडेक्स 10% कंट्री कैप्ड इंडेक्स और इनके सभी उप-इंडेक्स इंडेक्स शामिल हैं।
एक बार ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट 10% कंट्री कैप्ड इंडेक्स में पूरी तरह से एकीकृत हो जाने पर भारत चीन और दक्षिण कोरिया के साथ 10% कैप क्लब में शामिल हो जाएगा। भारत मार्केट-कैप-भारित संस्करण में तीसरा सबसे बड़ा देश होगा। वहीं, 31 जनवरी 2024 तक, इंडेक्स में 34 भारतीय सिक्योरिटी शामिल होंगी। इस दौरान भारत का प्रतिनिधित्व 7.26% होगा, जो $6.18 ट्रिलियन के बराबर होगा।
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ब्लूमबर्ग एलपी के संस्थापक माइकल आर ब्लूमबर्ग ने कहा, “यह भारत के वित्तीय बाजारों के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते महत्व का प्रतीक है। भारत एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बनने की राह पर है। यह इस दशक का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास होगा। ब्लूमबर्ग भारत में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करना चाहता है।”
BISL में निश्चित आय इंडेक्स प्रोडक्ट के ग्लोबल हेड निक गेंड्रोन ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से बढ़ रही है। भारतीय एफएआर बॉन्ड को ब्लूमबर्ग के उभरते बाजार लोकल करेंसी सरकारी सूचकांक में शामिल करना महत्वपूर्ण है।
यह भारत द्वारा अपने बॉन्ड बाजारों को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स वैश्विक निवेशकों को बेहतर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम भारतीय बाजारों में निवेश को बढ़ावा देगा और अधिक लोगों को भाग लेने का अवसर देगा।
ब्लूमबर्ग EM लोकल करेंसी सरकारी सूचकांक में भारत FAR बॉन्ड को शामिल करने का निर्णय बाजार सहभागियों और हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत के बाद लिया गया।
