लिस्टिंग नियमों को पूरा करने में विफल रहने पर IOC, ONGC और GAIL पर जुर्माना

शेयर बाजारों ने लिस्टिंग नियमों को पूरा करने में विफल रहने पर सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम और गैस कंपनियों… इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) और GAIL सहित आधा दर्जन से अधिक कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों ने स्वतंत्र और महिला निदेशकों की जरूरी संख्या से संबंधित लिस्टिंग नियमों को अनुपालन नहीं किया है।

आधा दर्जन से अधिक कंपनियों पर लगा जुर्माना

अलग-अलग दी सूचना में कंपनियों ने BSE और NSE द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण दिया गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती। ONGC पर 3.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, IOC को 5.36 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने को को कहा गया है।

गैस कंपनी GAIL पर 2.71 लाख रुपये, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) पर 3.59 लाख रुपये, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) पर 3.6 लाख रुपये, ऑयल इंडिया लिमिटेड पर 5.37 लाख रुपये और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) पर 5.37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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बोर्ड में आवश्यक एक महिला निदेशक नहीं होने के कारण IOC पर लगा जुर्माना

IOC पर बोर्ड में आवश्यक एक महिला निदेशक नहीं होने के कारण जुर्माना लगाया गया है। इसे छोड़कर सभी कंपनियों पर स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या रखने के मानदंड का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।

IOC ने कहा कि निदेशकों (स्वतंत्र और महिला निदेशकों सहित) की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है। उसने कहा, “…और इसलिए 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होना कंपनी की किसी लापरवाही/गलती के कारण नहीं था।’

IOC ने जुर्माना माफ करने का आग्रह किया

कंपनी ने कहा, “इसलिए, इंडियन ऑयल को जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए और इसे माफ कर दिया जाना चाहिए।” IOC ने कहा कि वह कामकाज के संचालन के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति के लिए नियमित रूप से मंत्रालय के साथ मुद्दा उठाती है।

कंपनी ने कहा, “हम यह भी सूचित करना चाहेंगे कि कंपनी को पहले भी BSE और NSE से जुर्माना लगाने के लिए इसी तरह के नोटिस मिले थे और कंपनी के अनुरोधों पर एक्सचेंज ने अनुकूल विचार किया था।” HPCL ने भी शेयर बाजारों को इसी तरह की सूचना दी और जुर्माने को माफ करने वाले शेयर बाजारों के पिछले रिकॉर्ड का हवाला दिया। ONGC ने कहा कि उसने कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

First Published - August 27, 2023 | 3:48 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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