दिल्ली सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस खबर के बाद Jefferies India ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) की रेटिंग और टारगेट प्राइस को घटा दिया है।
Jefferies India ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के शेयर की रेटिंग को ‘बाय’ से घटाकर ‘होल्ड’ कर दिया है। इसके अलावा, टारगेट प्राइस को भी कम कर दिया है।
वित्त वर्ष 2025 के बाद आईजीएल वॉल्यूम पर संभावित 30 प्रतिशत की मार का अनुमान लगाने के बाद जेफरीज ने अपने टारगेट प्राइस को 565 रुपये प्रति शेयर से 3 प्रतिशत कम करके 465 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।
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Jefferies India द्वारा रेटिंग कम करने के बाद IGL के शेयर में आज (20 अक्टूबर) को गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर 12 फीसदी नीचे गिर गया। आज सुबह, कंपनी का शेयर बीएसई पर गिरावट के साथ 448.45 रुपये पर खुला था। फिर थोड़ी देर में इसका शेयर पिछले बंद भाव 457.45 रुपये से 12 प्रतिशत गिरकर 408.25 रुपये पर आ गया।
वहीं, एनएसई पर कंपनी का शेयर 447.45 रुपये पर खुला था और पिछले बंद भाव 457.65 रुपये से 12 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर 408 रुपये तक आ गया।
कैब एग्रीगेटर्स का हिस्सा IGL के वॉल्यूम में लगभग 30 प्रतिशत हैं, जिसमें Uber, Ola और ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेस भी सबसे बड़ी योगदानकर्ता हैं। उबर ने पहले ही 2023 की शुरुआत में टाटा मोटर्स को 25,000 ईवी का ऑर्डर दिया है। इसके अतिरिक्त, आईजीएल की लगभग 15 प्रतिशत मात्रा डीटीसी बसों और थ्रीव्हीलर्स वाहनों से आती है, और 5,500 ईवी बसों की खरीद और थ्रीव्हीलर्स ईवी के लिए अनुकूल अर्थशास्त्र के कारण उन्हें ईवी से संबंधित जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है।
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जेफ़रीज़ ने कहा कि नए क्षेत्रों में कंपनी का विस्तार और संभावित अधिग्रहण विकास के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन ये एनसीआर क्षेत्र में मंदी की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते हैं।
जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार, IGL का FY24-26 के लिए वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान घटाकर 3 प्रतिशत/6 प्रतिशत/6 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही मैनेजमेंट गाइडेंस के अपर एंड पर यूनिट EBITDA मार्जिन मान लिया गया है।
दिल्ली सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवाओं और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए ईवी ट्रांजिशन नीति का प्रस्ताव दिया है, जिसे उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है।
इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर क्रमिक बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें 50 प्रतिशत नई खरीद तीन साल के भीतर और 100 प्रतिशत नोटिफिकेशन डेट से पांच साल के अंदर इलेक्ट्रिक होगी। 1 अप्रैल, 2030 तक, सभी एग्रीगेटर्स के पास पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बेड़ा होना चाहिए।
