भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (REL) के खिलाफ 11 मार्च 2024 को एक ईमेल के जरिए शिकायत मिली। यह शिकायत किसी व्हिसलब्लोअर, पूर्व कर्मचारी या एक्टिविस्ट निवेशक ने नहीं, बल्कि कंपनी के एक शेयरधारक ने की थी। शिकायत में कंपनी की बैलेंस शीट में वर्षों से बकाया पड़े बड़े ट्रेड रिसीवेबल्स यानी ग्राहकों से मिलने वाली रकम को लेकर सवाल उठाए गए थे।
करीब दो साल बाद यह मामला सेबी के एक कड़े अंतरिम आदेश तक पहुंच गया है। सेबी ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने अपने राजस्व (revenue) के आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया हो सकता है। इसके अलावा कंपनी पर महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों (सब्सिडियरी) से जुड़ी जानकारी का पूरा खुलासा नहीं करने, प्रमोटर से जुड़े संस्थानों के जरिए फंड ट्रांसफर करने और विदेशों में अपने कारोबार की जांच व सत्यापन में बाधा डालने के भी आरोप लगाए गए हैं।
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स से ग्राहकों के हिसाब से बिक्री का ब्योरा, सप्लायर्स से की गई खरीदारी का रिकॉर्ड, देनदारों और लेनदारों की जानकारी, सहायक कंपनियों के वित्तीय दस्तावेज, लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे। इसके अलावा कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम और खातों तक पहुंच भी मांगी गई।
हालांकि, सेबी के अनुसार कंपनी ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए या फिर अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई। जांच के लिए नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर ने भी कहा कि उसे कंपनी के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सिस्टम, खातों की पुस्तकों और जर्नल डेटा तक पहुंच नहीं दी गई।
ऑडिटर ने यह भी बताया कि जिन लेनदेन की जांच की जा रही थी, उनमें से बड़ी संख्या की पुष्टि नहीं हो सकी क्योंकि उनसे जुड़े दस्तावेज या तो अधूरे थे या उपलब्ध ही नहीं कराए गए।
सेबी के अंतरिम आदेश के मुताबिक, 7,000 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के नमूनों की जांच की गई, लेकिन इनमें से केवल एक छोटे हिस्से के लिए ही पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।
इसी के बाद जांच का दायरा सिर्फ बकाया रकम (रिसीवेबल्स) तक सीमित नहीं रहा। सेबी ने यह भी जांच शुरू कर दी कि कंपनी द्वारा पेश किए गए वित्तीय आंकड़ों और कारोबारी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जा सकती है या नहीं।
सेबी की चिंताओं को समझने के लिए राजेश एक्सपोर्ट्स के विदेशी कारोबारी ढांचे को समझना जरूरी है।
इस पूरी संरचना के शीर्ष पर भारत स्थित राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (REL) है। इसके नीचे कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी REL सिंगापुर है। कंपनी के अनुसार, REL सिंगापुर मुख्य रूप से एक होल्डिंग कंपनी है और इसकी रोजमर्रा के कारोबार में कोई बड़ी भूमिका नहीं है।
REL सिंगापुर के पास स्विट्जरलैंड स्थित ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज एजी (GGR) का स्वामित्व है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने GGR को भी एक होल्डिंग कंपनी बताया है, जिसका काम समूह की अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी रखना है।
GGR के तहत वैलकैम्बी एसए (Valcambi SA) आती है, जो स्विट्जरलैंड की एक प्रमुख गोल्ड रिफाइनरी है। राजेश एक्सपोर्ट्स लंबे समय से वैलकैम्बी को अपने समूह की सबसे महत्वपूर्ण परिचालन इकाई बताती रही है। कंपनी का दावा है कि समूह के अधिकांश अंतरराष्ट्रीय कारोबार का संचालन इसी इकाई के जरिए होता है।
इसी विदेशी ढांचे और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन को लेकर सेबी सवाल उठा रही है। नियामक यह समझने की कोशिश कर रहा है कि समूह की विभिन्न विदेशी कंपनियों के बीच कारोबार और धन का प्रवाह किस तरह हुआ और क्या निवेशकों को इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर उपलब्ध कराई गई थीं।
सेबी के मुताबिक, राजेश एक्सपोर्ट्स की विदेशी सहायक और स्टेप-डाउन सहायक कंपनियां समूह के कारोबार का अहम हिस्सा थीं। नियामक का कहना है कि ये कंपनियां केवल सहायक इकाइयां नहीं थीं, बल्कि समूह के अधिकांश कारोबार का आधार थीं।
वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच राजेश एक्सपोर्ट्स ने करीब 15.45 लाख करोड़ रुपये का समेकित राजस्व (कंसोलिडेटेड रेवेन्यू) दिखाया। इसमें से लगभग 15.18 लाख करोड़ रुपये का राजस्व सहायक और स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों से जुड़ा बताया गया। हालांकि, सेबी का आरोप है कि इनमें से करीब 15.15 लाख करोड़ रुपये के राजस्व को पहली नजर में गलत तरीके से दर्शाया गया हो सकता है।
जांच के दौरान सेबी ने स्विट्जरलैंड स्थित कंपनी वैलकैम्बी एसए (Valcambi SA) के ऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय आंकड़ों का भी अध्ययन किया। नियामक के अनुसार, संबंधित वर्षों में वैलकैम्बी का वार्षिक राजस्व लगभग 427 करोड़ रुपये से 743 करोड़ रुपये के बीच रहा। दूसरी ओर, जीजीआर (GGR) और राजेश एक्सपोर्ट्स ने कई लाख करोड़ रुपये के राजस्व का दावा किया, जिससे दोनों आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर दिखाई दिया।
इस पर राजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी को बताया कि वैलकैम्बी के स्टैंडअलोन खातों में केवल प्रोसेसिंग शुल्क और वैल्यू एडिशन से होने वाली आय दर्ज की गई थी, जबकि जीजीआर ने सोने के लेनदेन का पूरा मूल्य राजस्व के रूप में दर्ज किया था।
हालांकि, सेबी का कहना है कि कंपनी अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज, अकाउंटिंग विशेषज्ञों की राय, स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड, मिलान विवरण (रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट) या लेनदेन स्तर के सबूत उपलब्ध नहीं करा सकी।
अंतरिम आदेश में सेबी ने कहा है कि केवल राजस्व का आकार ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि बार-बार मांग किए जाने के बावजूद इन राजस्व आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी।
अपने विश्लेषण के आधार पर सेबी ने आरोप लगाया है कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच सहायक कंपनियों से जुड़े लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपये के राजस्व को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हो सकता है।
सेबी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच राजेश एक्सपोर्ट्स ने Affluence Shares and Stocks Pvt Ltd के साथ करीब 11,487 करोड़ रुपये की बिक्री और 11,488 करोड़ रुपये की खरीदारी दिखाई थी। कंपनी के कुल स्टैंडअलोन कारोबार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा इन्हीं लेनदेन से जुड़ा बताया गया।
हालांकि, जांच के दौरान एफलुएंस ने सेबी को बताया कि राजेश एक्सपोर्ट्स कभी उसकी ग्राहक नहीं रही और कंपनी के साथ ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया था।
सेबी के अनुसार, एफलुएंस ने यह भी कहा कि उसका कारोबार केवल कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता के साथ व्यक्तिगत स्तर पर था। जांच में यह भी सामने आया कि राजेश मेहता ने अपने निजी खातों के जरिए सोने के डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की और इन गतिविधियों से जुड़े कुछ लेनदेन में कंपनी के धन का इस्तेमाल किया गया।
सेबी ने आरोप लगाया है कि राजेश एक्सपोर्ट्स से 339 करोड़ रुपये राजेश मेहता को ट्रांसफर किए गए थे। इनमें से केवल 232 करोड़ रुपये ही कंपनी को वापस मिले। नियामक के मुताबिक, इन लेनदेन के लिए न तो बोर्ड की मंजूरी ली गई और न ही ऑडिट समिति की स्वीकृति प्राप्त की गई। साथ ही, इनकी उचित जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई।
सेबी के अंतरिम आदेश में Elese Pvt Ltd से जुड़े कुछ अन्य लेनदेन का भी जिक्र किया गया है। नियामक इन सौदों की प्रकृति और उनके उद्देश्य की भी जांच कर रहा है।
