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Page 59: संपादकीय

railway
आज का अखबार

Editorial: रेलवे में सुधार की जरूरत

बीएस संपादकीय -July 28, 2024 10:11 PM IST

ठीक सौ साल पहले वर्ष 1924 में देश में प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। वह ऐसा कालखंड था जब रेल बजट का आकार सामान्य बजट से भी अधिक था। तब से परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं और भारत में अब अलग से रेल बजट प्रस्तुत करने का चलन समाप्त कर दिया गया है। […]

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SEBI
आज का अखबार

Editorial: दूर होगी बाजार की कमी

बीएस संपादकीय -July 26, 2024 10:04 PM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युचुअल फंड निवेशकों के लिए एक परिसंपत्ति वर्ग का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में एक मशविरा पत्र 16 जुलाई को प्रकाशित किया गया और प्रस्तावित योजना पर सार्वजनिक टिप्पणियां 6 अगस्त तक स्वीकार की जाएंगी। यह नया परिसंपत्ति वर्ग परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को इजाजत देगा कि […]

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fiscal deficit
आज का अखबार

Editorial: वित्तीय स्पष्टता की आवश्यकता

बीएस संपादकीय -July 25, 2024 9:48 PM IST

केंद्र सरकार ने राजस्व के मोर्चे पर बेहतर हुई स्थिति का फायदा उठाते हुए चालू वर्ष के लिए कम राजकोषीय घाटा दर्शा कर अच्छा किया है। चालू वित्त वर्ष में घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 4.9 फीसदी के बराबर रखने का लक्ष्य तय किया गया है जबकि अंतरिम बजट में यह लक्ष्य […]

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Union Budget
आज का अखबार

Editorial: पूंजीगत लाभ कर ढांचे को सहज बनाना बजट की अच्छी बात, अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर निर्भर होगा शेयर बाजार

बीएस संपादकीय -July 24, 2024 9:28 PM IST

Union Budget 2024: मंगलवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में एक अच्छी बात रही पूंजीगत लाभ ढांचे को सहज बनाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चुनिंदा वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि का पूंजीगत लाभ कर 20 फीसदी की दर से लगाया जाएगा जबकि पहले यह 15 फीसदी की दर से लगाया जाता था। अन्य […]

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Budget 2025
आज का अखबार

Editorial: संतुलन साधने वाला बजट

बीएस संपादकीय -July 23, 2024 9:29 PM IST

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते समय उस राजनीतिक संदर्भ का जिक्र नहीं किया, जिसमें उनके मंत्रालय को बजट तैयार करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस नई सरकार के समक्ष पहले की तुलना में अधिक चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ कट्टर समर्थकों […]

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IPEF
आज का अखबार

Editorial: विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए टिकाऊ विकास की राह

बीएस संपादकीय -July 22, 2024 9:14 PM IST

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन और वित्त मंत्रालय की उनकी टीम द्वारा तैयार आर्थिक समीक्षा (Economic Survey 2024) से एक स्पष्ट संकेत नजर आता है। वह यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी से मजबूती से उबर चुकी है लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए टिकाऊ वृद्धि के लिए निरंतर हस्तक्षेप की […]

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Inflation
आज का अखबार

Editorial: मुद्रास्फीति प्रबंधन पर ध्यान

बीएस संपादकीय -July 21, 2024 9:34 PM IST

जून माह की हेडलाइन मुद्रास्फीति दर 5.08 फीसदी के साथ चार माह के उच्चतम स्तर पर है जबकि उससे पिछले माह यह 4.8 फीसदी के स्तर पर थी। यह दर रिजर्व बैंक के 4 फीसदी के मुद्रास्फीति लक्ष्य से काफी अधिक है। बहरहाल, बाजार में एक नजरिया यह भी है कि चूंकि कोर मुद्रास्फीति की […]

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electric cars
आज का अखबार

Editorial: इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश

बीएस संपादकीय -July 19, 2024 10:04 PM IST

भारत का 2030 तक उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी करने तथा 2070 तक उत्सर्जन को विशुद्ध शून्य तक लाने का लक्ष्य, काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को किस हद तक अपना पाते हैं। हम पहले ही खुद को दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के सबसे तेज बढ़ते […]

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Fiscal Deficit
आज का अखबार

Editorial: राजकोषीय मजबूती और केंद्र-राज्य कोष प्रबंधन पर जोर

बीएस संपादकीय -July 18, 2024 10:06 PM IST

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। बजट से अपेक्षाएं हैं कि करों को युक्तिसंगत बनाने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने और रोजगार तैयार करने के मुद्दे इसमें अहम रहेंगे। यह संभव है कि पूर्ण बजट अंतरिम बजट के साथ तालमेल वाला […]

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Editorial: Karnataka's proposed law is regressive, industries should have freedom to choose the best talent Editorial: प्रतिगामी है कर्नाटक का प्रस्तावित कानून, बेहतरीन प्रतिभाएं चुनने की उद्योगों को होनी चाहिए आजादी
आज का अखबार

Editorial: प्रतिगामी है कर्नाटक का प्रस्तावित कानून, बेहतरीन प्रतिभाएं चुनने की उद्योगों को होनी चाहिए आजादी

बीएस संपादकीय -July 17, 2024 11:09 PM IST

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निजी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण को अनिवार्य करके इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। संबंधित विधेयक को वर्तमान विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है और इसमें कहा गया है कि स्थानीय कंपनियों के रोजगार में प्रबंधन के पदों पर 50 फीसदी और गैर प्रबंधकीय पदों पर 75 फीसदी नियुक्तियां […]

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