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Page 7: संपादकीय

Jan Vishwas Bill
आज का अखबार

Editorial: सही दिशा में कदम, 784 प्रावधानों में बदलाव से आसान होगा कारोबार

बीएस संपादकीय -April 6, 2026 9:18 PM IST

हाल ही में पारित जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 से कारोबारी सुगमता में सुधार की उम्मीद है। विधेयक के जरिये 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया। इनमें से 717 प्रावधानों की आपराधिकता समाप्त की गई है जबकि 67 में संशोधन का लक्ष्य जीवन को सहज बनाना है। ये संशोधन विभिन्न […]

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Donald Trump
आज का अखबार

Editorial: ईरान युद्ध में बुरे फंसे ट्रंप, अब बस चेहरा और वैश्विक साख को बचाने की जद्दोजहद

बीएस संपादकीय -April 5, 2026 9:21 PM IST

अब यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान पर एक महीने पहले शुरू किए गए हमले से किसी तरह अपना चेहरा बचाते हुए बच निकलने के लिए जूझ रहे हैं। इस युद्ध के लिए दो लक्ष्य घोषित किए गए थे: सत्ता परिवर्तन और परमाणु क्षमता को नष्ट करना। लेकिन […]

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artificial intelligence
आज का अखबार

Editorial: AI की आहट से थर्राया जॉब मार्केट, युवाओं के लिए कौशल विकास अब जरूरी

बीएस संपादकीय -April 3, 2026 9:22 PM IST

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी, एंथ्रोपिक ने हाल ही में दो अध्ययन प्रकाशित किए हैं। एक में लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) के उपयोग के पैटर्न का विश्लेषण किया गया है, और दूसरे में श्रम बाजार पर इसके शुरुआती प्रभावों की जांच की गई है। हालांकि विश्लेषण के लिए केवल क्लाउड से […]

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Rupees
आज का अखबार

Editorial: ईरान युद्ध से बढ़ी अनिश्चितता, रुपये पर दबाव

बीएस संपादकीय -April 2, 2026 11:32 PM IST

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार को राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया वह ईरान युद्ध के अंत को लेकर स्पष्ट मार्ग दिखाने में विफल रहा। वास्तव में ट्रंप ने इस अवसर का इस्तेमाल ऐसी धमकियां देने के लिए किया कि ईरान पर बमबारी करके उसे पाषाणकाल जैसी हालत में पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने […]

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Census
आज का अखबार

Editorial: जनगणना की शुरुआत

बीएस संपादकीय -April 1, 2026 9:34 PM IST

देश में बहुप्रतीक्षित जनगणना की औपचारिक शुरुआत एक अप्रैल को हो गई। हर एक दशक में होने वाली जनगणना 2020 में होनी थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह उस समय नहीं हो सकी। परंतु आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने के बाद भी इसे क्यों अंजाम नहीं दिया गया इस बारे में कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं […]

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economy
आज का अखबार

Editorial: बजट के बाद बदला माहौल, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई सरकार की सिरदर्दी

बीएस संपादकीय -March 31, 2026 9:35 PM IST

नया वित्त वर्ष ऐसे समय में आरंभ हो रहा है जब वातावरण में संदेह के बादल इस वर्ष की फरवरी की तुलना में अधिक हैं। फरवरी में वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया गया था। दरअसल केंद्र सरकार का राजकोषीय गणित अपेक्षाकृत शांत समय में तैयार किया गया था। उस समय मुद्रास्फीति में कमी […]

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SEBI
आज का अखबार

Editorial: हितों के टकराव पर सेबी सख्त, भरोसा बहाली जरूरी

बीएस संपादकीय -March 30, 2026 9:58 PM IST

देश के प्रतिभूति बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अहम मुद्दे को हल करने का प्रयास किया है, जिसने इसके स्वतंत्र कामकाज पर सार्वजनिक भरोसे को धुंधला कर दिया था। अब बंद हो चुकी हिन्डनबर्ग रिसर्च द्वारा पूर्व सेबी अध्यक्ष पर हितों के टकराव के बारे में लगाए गए आरोपों के […]

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Iran War Economy
आज का अखबार

Editorial: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध का दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर

बीएस संपादकीय -March 29, 2026 10:10 PM IST

अमेरिका-इजरायल तथा ईरान के बीच युद्ध को एक महीना पूरा हो चुका है। अभी तक इसके समाप्त होने के आसार नहीं नजर आते। दोनों पक्षों ने ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें पूरा करना उन दोनों के लिए लगभग नामुमकिन ही है। अमेरिका की 15 बिंदुओं वाली योजना में ईरान से ऐसी गारंटी मांगी गई है […]

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Healthcare
आज का अखबार

स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल: बढ़ा बजट, लेकिन सिस्टम की खामियां बरकरार

बीएस संपादकीय -March 27, 2026 9:40 PM IST

दिल्ली सरकार ने 2026-27 के लिए इसी हफ्ते लगभग 1.03 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 13,034 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के आवंटन से लगभग 1 प्रतिशत अधिक है। सरकार की अस्पतालों का निर्माण पूरा करने, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार करने और […]

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Regulatory reforms
आज का अखबार

Editorial: दिवालिया समाधान से CSR और ऑडिट सुधार तक बड़े बदलाव

बीएस संपादकीय -March 26, 2026 9:34 PM IST

केंद्र सरकार ने हाल ही में लोक सभा में कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक 2026 प्रस्तुत किया ताकि तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में संबंधित कानूनों को प्रासंगिक बनाए रखा जा सके। हालांकि विधेयक को परीक्षण के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है लेकिन कुछ प्रस्तावित संशोधन ऐसे हैं जिन पर […]

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