बाजार नियामक सेबी (SEBI) 27 जून को होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में करीब दो दर्जन मामलों को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है, जिसमें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों का मूल्यांकन, ईएसजी संबंधी डिस्क्लोजर में छूट और निवेश सलाहकारों व फिनफ्लुएंसर से जुड़े नियमों में फेरबदल शामिल है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। नियामक […]
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नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में अपना पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। सभी लोगों की निगाहें ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर हैं, जिसे इस बार लोक सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कम हुई सीटों का जिम्मेदार माना जा रहा है। जाने-माने कृषि अर्थशास्त्री और भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक […]
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एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.8 फीसदी पर बरकरार रखा है। सोमवार को जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, उच्च ब्याज दरों और कम राजकोषीय समर्थन के कारण गैर कृषि क्षेत्रों में घटती मांग को देखते हुए एजेंसी ने यह अनुमान रखा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र […]
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पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसका सबसे बड़ा हासिल यह है कि भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया दोबारा गठबंधन के दौर में वापसी कर चुकी है। अब तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के अहम साझेदार मसलन एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (TDP), नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू […]
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निवेश फर्म प्रोसस ने एडटेक कंपनी बैजूस में अपनी 9.6 फीसदी हिस्सेदारी की पूरी कीमत बट्टे खाते में डाल दी है। यह संभवत: किसी प्रमुख निवेशक द्वारा टेक स्टार्टअप में अपने निवेश को बट्टे में डालने का सबसे बड़ा मामला है। प्रोसस ने वित्त वर्ष 2024 की सालाना रिपोर्ट में कहा कि उसे बैजूस में […]
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जलवायु परिवर्तन और समाज में युवा एवं बुजुर्गों की आबादी में असंतुलन दो बड़ी समस्याएं बन कर उभरी हैं। विस्तार से बता रहे हैं अरुण मायरा आधुनिक अर्थशास्त्र मानव मूल्यों और आर्थिक मूल्यांकन के बीच प्रतिस्पर्द्धा बनकर रह गया है। यह स्थिति दो वैचारिक समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई है। इनमें एक है उपयोगितावादी सिद्धांत […]
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इन दिनों शेयर बाजार ही नए रिकॉर्ड नहीं बना रहा बल्कि आईपीओ बाजार भी कुलांचे भर रहा है। इस सप्ताह बंद होने वाले तीन आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के साथ पहली छमाही इस बाजार के लिए पिछले 17 वर्षों में बेहतरीन रहेगी। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार पहली छमाही के दौरान 37 कंपनियां पूंजी […]
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देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव हुए सात वर्ष बीत चुके हैं। इस बदलाव के तहत ही वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST) प्रणाली लागू की गई थी। जीएसटी के अंतिम स्वरूप के बारे में बहुत कुछ ऐसा था जो एक तरह का समझौता था। इसमें केंद्र सरकार और संदेह करने वाले […]
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मार्च में समाप्त वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में भारत के चालू खाते का संतुलन 5.7 अरब डॉलर के अधिशेष की स्थिति में रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि सेवाओं के निर्यात में 10 तिमाहियों के अंतर के बाद आई […]
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वित्त मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा, जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित विभिन्न फाइनेंशियल इनक्लूजन स्कीम की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) प्रमुखों की बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में पीएम विश्वकर्मा, स्टैंडअप इंडिया, पीएम स्वनिधि और अन्य […]
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