पॉलिकैब इंडिया, माइक्रोटेक डेवलपर्स, श्रीराम फाइनैंस और पावर फाइनैंस कॉर्प जैसी कंपनियों के शेयर मिडकैप से लार्जकैप में जा रहे है और यह म्युचुअल फंड उद्योग निकाय एम्फी की अर्धवार्षिक समीक्षा के बाद हुआ है। इस बीच, यूपीएल, अदाणी विल्मर, आईआरसीटीसी और पीआई इंडस्ट्रीज अपना-अपना लार्जकैप दर्जा गंवा सकती हैं। नुवामा ऑल्टरनेटिव ऐंड क्वांटिटेटिव रिसर्च […]
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देश का सबसे मूल्यवान बैंक एचडीएफसी बैंक अब शायद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की पसंदीदा होने का दावा नहीं कर सकता। दो संकेतक (जो कुछ हद तक एक दूसरे से जुड़े हैं) काफी कुछ बताते हैं : स्थानीय शेयरों के मुकाबले एचडीएफसी बैंक के अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर) का घटता प्रीमियम और देसी बाजार में एफपीआई […]
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विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा अगस्त 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने (जिसकी वजह से अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को आरक्षण में हिस्सेदारी मिली) की घोषणा के 11 महीने बाद पी वी नरसिंह राव सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में शुरुआती कदम बढ़ाए। निजी क्षेत्र में रोजगार […]
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एक निश्चित सीमा के बाद लेनदेन का समय घटने से जरूरी नहीं कि इक्विटी बाजार की गुणवत्ता में इजाफा हो। इसके विपरीत इससे भागीदारी और विविधता घट सकती है। बता रहे हैं केपी कृष्णन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) शेयर बाजारों के निपटान समय में भारी कटौती की संभावना टटोल रहा है। सौदों के […]
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अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने इस वर्ष के अंत तक ब्याज दर एक बार फिर बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मार्च 2022 के बाद से फेडरल रिजर्व मानक या प्रधान उधारी दर 11 बार बढ़ा चुका है। अमेरिका में 1980 के दशक के बाद नीतिगत दर इतनी तेजी से लगातार कभी नहीं बढ़ाई […]
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आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने मंगलवार को भारत से वित्तीय क्षेत्र में ढांचागत सुधारों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। ओईसीडी ने भारत से अनुरोध किया कि वह बैंकों व बीमा कंपनियों में सरकारी स्वामित्व घटाए और बाधाओं को दूर करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उदारीकरण को बढ़ावा दे। ओईसीडी ने नवीनतम रिपोर्ट […]
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सरकार द्वारा संचालित ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) ने तेल रिफाइनरियों के लिए हरित हाइड्रोजन मानक अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव किया है। बीईई ने जोर दिया है कि 2030 तक सालाना उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 50 लाख टन किया जाना चाहिए। बीईई ने सुझाव दिया है कि तेल शोधन कंपनियों को हरित हाइड्रोजन बाध्यताएं […]
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भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के सदस्य (जीवन) बीसी पटनायक ने कहा कि भारत के बीमा क्षेत्र को प्रशासन व मार्केटिंग में मानव संसाधन की कमी का सामना कर रहा है। लिहाजा इस क्षेत्र को मानव पूंजी में निवेश करना चाहिए। पटनायक ने मंगलवार को बीमा सम्मेलन में कहा, ‘बीमा कंपनियों के प्रशासनिक व […]
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राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (Nabard) को बेसल-3 मानदंड लागू होने पर अप्रैल 2024 से अपनी बैलेंस शीट को दोगुना करने की गुंजाइश मिल सकेगी। मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में नाबार्ड की बैलेंस शीट 8 लाख करोड़ रुपये थी। नाबार्ड के चेयरमैन शाजी केवी (Nabard Chairman) ने कहा कि संस्थान में अब […]
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बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की कमी के बीच सितंबर महीने में चालू वित्त वर्ष में जमा प्रमाण पत्र (सीडी) जारी करने की रफ्तार उच्च स्तर पर पहुंच गई। बैंकों ने इसके माध्यम से संसाधन जुटाने की कवायद की। सीडी कम अवधि के ऋण जुटाने के साधन होते हैं, जिसका इस्तेमाल बैंक धन जुटाने के लिए […]
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