एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्सवाला (पीडब्ल्यू) ने अपने आईपीओ के लिए 103-109 रुपये का कीमत दायरा तय किया है। आईपीओ 11 नवंबर को खुलकर 13 नवंबर को बंद होगा। कंपनी का लक्ष्य 3,480 करोड़ रुपये जुटाना है। इसकी अधिकांश राशि का इस्तेमाल विस्तार और विकास में किया जाएगा। आईपीओ में 3,100 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी […]
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प्राइम डेटाबेस के जुटाए आंकड़ों से जाहिर होता है कि सितंबर 2025 तक एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की हिस्सेदारी बढ़कर 18.26 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 76,619 करोड़ रुपये की निकासी के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी 13 साल के निचले स्तर 16.71 प्रतिशत […]
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए सुधारों की नई पहल तैयार कर रहा है। इसमें आईपीओ लाने वाली कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखने की प्रक्रिया को सहज बनाना और पेशकश दस्तावेजों में खुलासे की अनिवार्यताओं को औचित्यपूर्ण बनाना शामिल है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने गुरुवार […]
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भारतीय बैंकिंग क्षेत्र कई मोर्चों पर सुधार की राह पर है। पिछले एक दशक में यह उद्योग लगातार खबरों में रहा है। सबसे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के माध्यम से बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया। उसने डूबती परिसंपत्तियों का पता लगाया और यह सुनिश्चित किया कि बैंक इनके समाधान […]
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद के उस टेलीविजन विज्ञापन पर चिंता जताई, जिसमें कंपनी ने अपने अलावा अन्य सभी च्यवनप्राश उत्पादों को धोखा बताया था। इस विज्ञापन पर रोक के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग वाली डाबर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि यूं […]
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विमानन क्षेत्र को प्रदूषण रहित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत जल्द ही टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) पर एक नीति जारी करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने गुरुवार को कहा इस बारे में अंतिम परामर्श और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा किया जा रहा अध्ययन पूरा होने वाला है। […]
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सरकार की एक उच्चस्तरीय समिति ने 200 से अधिक उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को रद्द करने, निलंबित करने और स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। समिति को आशंका है कि ऐसे आदेशों से अनुपालन बोझ बढ़ गया है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी असर पड़ा है। […]
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वस्तु एवं सेवा कर दरों में कमी और उन्हें युक्तिसंगत बनाने का आर्थिक वृद्धि और कर संग्रह पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका वित्त मंत्रालय को सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा। खासतौर पर इसलिए क्योंकि वित्त मंत्रालय ने आगामी आम बजट की तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। हालांकि, वित्तीय बाजार और अन्य अंशधारक केवल इसी पहलू […]
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पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने राज्य सरकारों की वित्तीय हालत को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है। सच तो यह है कि राज्य सरकारें कुल सरकारी व्यय के दो-तिहाई हिस्से के लिए जिम्मेदार होती हैं लेकिन उनकी वित्तीय सेहत पर सार्वजनिक बहस में पर्याप्त चर्चा नहीं होती। ऐसे में इस प्रकार की रिपोर्ट राज्य सरकारों […]
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पिछले दिनों मुझे वैश्विक निवेशकों के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला। इनमें से कुछ तो पूंजी के सबसे चतुर दीर्घकालिक आवंटकों में शुमार हैं और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। वे इस उद्योग को नेतृत्व भी प्रदान करते रहे हैं। इतने वर्षों से लगातार यह सब करते हुए मुझे भी यह समझ […]
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