भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इंतजार की अवधि ज्यादा होने पर मुक्त आवाजाही नीति को लागू किए जाने के 3 साल बाद टोल प्लाजा प्रबंधन दिशानिर्देशों से इसे हटा दिया है। मई 2021 में लोगों ने एनएचएआई की बड़ी प्रशंसा की थी, जब उसने यह नियम लागू किया था कि भीड़ के वक्त में […]
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बाजार नियामक सेबी ने राइट्स इश्यू की समयसीमा को मौजूदा चार महीने से घटाकर एक महीने से भी कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। बाजार में इसकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन कुछ चिंता भी है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि निवेश बैंक की नियुक्ति की जरूरत समाप्त करने से अनुचित और खराब […]
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हिंदुस्तान जिंक ने 19 रुपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा कर निवेशकों के लिए ओएफएस को फायदे का सौदा बना दिया। लाभांश की घोषणा ओएफएस समाप्त होने के एक दिन बाद मंगलवार को हुई,जो ओएफएस कीमत पर करीब 4 फीसदी प्रतिफल बैठता है। जस्ते और चांदी की एकीकृत निर्माता ने लाभांश भुगतान के लिए 28 […]
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बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (बीएएफ) महंगे मूल्यांकनों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपने इक्विटी निवेश को कम कर रहे हैं। बाजार में लगातार तेजी की वजह से महंगे मूल्यांकन की चिंता बढ़ गई है। करीब 94,000 करोड़ रुपये की प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) के साथ इस सेगमेंट में सबसे बड़े फंड HDFC BAF ने […]
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India-Africa Trade: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। दोनों क्षेत्र अगले सात साल में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर विचार कर सकते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के भारत-अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में […]
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से कर्मचारियों के अनकूल नीतियां बनाने का अनुरोध किया है, जिससे कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर कम की जा सके। नई दिल्ली में सोमवार को हुई बैठक के दौरान मौजूद रहे दो वरिष्ठ बैंकरों ने यह जानकारी दी है। बैठक में मौजूद रहे एक […]
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मांग के चार प्रमुख कारकों- निजी खपत, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात – में सरकारी व्यय, खासतौर पर पूंजीगत व्यय के माध्यम से होने वाले व्यय ने पिछले कुछ वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि में मुख्य योगदान किया है। उदाहरण के लिए इस वर्ष केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय आवंटन सकल घरेलू उत्पाद के […]
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Review of Income Tax Act: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा का काम 6 महीनों की निर्धारित समयसीमा में पूरा कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा था कि […]
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GST Probe: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण की जांच शाखा ने आकलन वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए देश भर में 20,000 से अधिक नोटिस जारी किए हैं। आरंभिक अनुमानों के मुताबिक इन नोटिस के जरिये 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग की गई है। कथित तौर पर पूरा कर भुगतान […]
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वित्त वर्ष 2025 के बजट से काफी पहले से ही रोजगार की समस्या का मसला अखबारों के पहले पन्ने पर छपता रहा है। लेकिन इस बजट से पता चला है कि देर से और खीझकर ही सही सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। अर्थशास्त्री खुले तौर पर और निजी क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां गुपचुप […]
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