लेखक : अर्चिस मोहन

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश होने के एक दिन बाद रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इसे ‘भारत के इतिहास में मध्यवर्ग के लिए सबसे अनुकूल बजट’ कहा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधान सभा में आखिरी बार 1993 […]

लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि चाहे पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) हो या मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार, बेरोजगारी की समस्या का हल कोई नहीं कर पाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल ने कहा कि भारत […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किए बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया है ताकि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक नौकरियां पैदा की जा सकें। हाल में लोक सभा और कई राज्यों के विधान सभा चुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने […]

कांग्रेस ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना की है। मुख्य विपक्षी दल ने इसे देश के 3.2 करोड़ मध्य वर्गीय करदाताओं और बिहार में 7.65 करोड़ मतदाताओं को लुभाने के प्रयासों पर केंद्रित बताया। बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होंगे। पार्टी ने कहा कि शेष भारत को बजट से बहुत कम दिया […]

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में तीन गुना अधिक गति से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बड़े फैसले और नीतियों पर असाधारण गति से अमल किया जा रहा है और ‘गरीबों, मध्यम वर्ग, […]

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान विपक्ष वि​भिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की को​शिश करेगा। विपक्ष आ​र्थिक मंदी के अलावा व्यापार एवं आव्रजन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की नीतियों के प्रभाव, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर भारत की तैयारियों और डीपसीक के अचानक उभरने से चीन की ​स्थिति […]

संसद में 2024-25 के लिए आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने गुरुवार को ‘अर्थव्यवस्था की वास्तविक ​​स्थिति’ शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी कर आरोप लगाया कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की आर्थिक नीतियां देश को मध्यम आय के जाल में फंसा रही हैं। केंद्र की नीतियों की वजह […]

शिक्षा से जुड़ी वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (असर) में यह पाया गया है कि सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिला 2018 के स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार को जारी असर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के दौर में सरकारी स्कूलों में दाखिले में बढ़ोतरी आवश्यकता बन गई थी, न कि यह कोई विकल्प […]

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला आजाद भारत में पहला राज्य बन गया है। गोवा में औपनिवेशिक काल से यूसीसी के नियम लागू थे और 1961 में इसके भारत का हिस्सा बन जाने के बाद भी ये लागू रहे। इस तरह देश में दो राज्य हो गए हैं जहां यूसीसी लागू हो गया […]

World Economic Forum: दावोस में शुरू हुए विश्व आ​र्थिक मंच के सालाना ​शिखर सम्मेलन में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रियों एवं राज्यों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों ने भारत पविलियन का उद्घाटन किया। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष अ​धिकारियों के साथ बैठकें की, जिनमें आ​र्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण समाज और अर्थव्यवस्थाओं के […]