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लेखक : बीएस संवाददाता

अर्थव्यवस्था

फर्टिलाइजर बॉन्ड बने कंपनियों की मुसीबत

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (इफको) और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) जैसी बड़ी खाद कंपनियां इस समय उत्पादन के लिए पूंजी की समस्या से जूझ रही हैं। फर्टिलाइजर बॉन्डों की उन्हें बाजार में उचित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है।कंपनियों के लिए तत्काल पूंजी जुटाने के लिए बॉन्डों की मजबूरन बिक्री करनी पड़ रही है। बॉन्डों को […]

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मनोरंजन क्षेत्र में पॉवर ग्रिड की पेशकश

देश की सबसे बड़ी बिजली पारेषण कंपनी पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया अब फाइबर आप्टिक नेटवर्क के व्यवसाय में उतरने वाली है। कंपनी ने पहली बार अपने इस नेटवर्क को मनोरंजन कंपनियों को देने की योजना बनाई है।पावर ग्रिड के एक अधिकारी ने कहा कि  हम आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त उद्यम बनाकर मनोरंजन के […]

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नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पर्यावरण का खतरा

पर्यावरण मंत्रालय की गंभीर आपत्ति के कारण 4,675 करोड़ रुपये की नवी मुंबई परियोजना में देरी हो सकती है। परियोजना स्थल को लेकर चूंकि पर्यावरण मंत्रालय ने सवाल खड़े कर दिए हैं, इसलिए अब इस मसले को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट और अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) परियोजना को मंजूरी दे […]

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बहुत कठिन है भारत में एयरपोर्ट हब बनाने की डगर

नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल भारत को एशिया में एयरक्राफ्ट की देखभाल, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) हब के रुप में विकसित करने की योजना बना रहे थे, लेकिन यह योजना अभी तक अमल में नही लाई जा सकी है। इसमें भी चीन भारत से काफी आगे है। चीन में इस तरह की गतिविधि करने वाली […]

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निजी हाथों में होगी परिवहन की कमान

उत्तर प्रदेश में परिवहन क्षेत्र को मजबूत बनाने और विक सित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों से अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए हैं। ईओआई के लिए विज्ञापन आगामी 25 अप्रैल को प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद आरएफपी के लिए भी न्यौता दिया […]

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परिवहन नियामक आयोग के गठन को मिली मंजूरी

ऊर्जा और दूरसंचार नियामक संस्थाओं के बाद अब उत्तर प्रदेश में परिवहन क्षेत्र के लिए नियामक आयोग को गठित करने का निर्णय ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन नियामक कमीशन (यूपीटीआरसी) के गठन को सैद्धांन्तिक तौर पर मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कमीशन को अस्तित्व में लाने के लिए विधानसभा […]

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उड़ीसा में नई बिजली नीति की तैयारी

उड़ीसा सरकार ने राज्य में कैप्टिव बिजली इकाइयों के लिए एक नई नीति की रुपरेखा तैयार कर रही है। राज्य के ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने इस नीति के मॉडल को तैयार किया है। राज्य के पास अभी तक एक भी कैप्टिव बिजली नीति नहीं होने के कारण उड़ीसा में स्थित […]

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थोक मंडी में फुटकर बिक्री

आवश्यक जिंसों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के इरादे से आगरा के किराना व्यापारियों ने थोक बाजारों में खुदरा दुकाने खोली हैं। इन दुकानों पर खुदरा ग्राहकों के लिए थोक कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध हैं। इस पहल के जरिए लोगों को आवश्यक जिंसों के लिए 20 प्रतिशत तक कम कीमत चुकानी पड़ रही है। […]

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मप्र में लगेगी एक और चीनी मिल

मुंबई स्थित डॉलेक्स इंडस्ट्रीज ने मध्य प्रदेश में एक और चीनी मिल लगाने का फैसला किया है। नया संयंत्र सागर जिले के करीब रेहली में स्थापित किया जाएगा। कंपनी ने इस बारे में हाल में राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। कंपनी की योजना राज्य में 137 करोड़ रुपये का निवेश […]

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साकार नहीं हो सके घर-घर बिजली पहुंचाने के सरकारी सपने

सरकार ने आज माना कि 10वीं योजनावधि के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर सहित देश के सात राज्यों और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गांवों की विद्युतीकरण प्रक्रिया धीमी रही। केन्द्रीय बिजली राज्य मंत्री जयराम रमेश ने राज्यसभा को बताया कि 10वीं योजनावधि के तहत गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति […]

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