लेखक : मोनिका यादव

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्यातकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसका असर विनियमित जिंसों के निर्यातकों पर पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि जिन चीनी निर्यातकों को सरकार से विशेष अनुमति और आवंटित कोटे के साथ चीनी निर्यात करने की अनुमति मिली थी उन्हें निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी […]

देश के आयकर विभाग ने हजारों नोटिस जारी किए हैं जो धर्मार्थ न्यास (चैरिटेबल ट्रस्ट), व्यापार संघों और शैक्षणिक संस्थानों को भेजे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन नोटिस में यह सवाल उठाया गया है कि क्या कुछ आय स्रोत वास्तव में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर छूट के पात्र हैं। यह नोटिस तब […]

सरकार ने गुरुवार को कई महत्त्वपूर्ण पेट्रोरसायन कच्चे माल पर 30 जून, 2026 तक सीमा शुल्क में पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की। इस फैसले से अगले तीन महीनों में सरकारी खजाने पर करीब 1,800 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में […]

Petrochemical Duty Exemption: सरकार ने गुरुवार को पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते पैदा हुई दिक्कतों से घरेलू निर्माताओं को राहत देने के लिए कई अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून 2026 तक सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट की घोषणा की। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मा, […]

मार्च महीने में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुद्ध प्रा​प्ति 8.2 फीसदी बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह जीएसटी 2.0 व्यवस्था के तहत पिछले छह महीनों में सबसे मजबूत राजस्व वृद्धि है। हालांकि आंकड़े फरवरी के उत्पादन और उपभोग को दर्शाते हैं और इसमें पश्चिम एशिया में चल रहे […]

निवेशक धारणा को बेहतर करने और कर निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 31 मार्च, 2026 को आयकर के नए और पुराने दोनों नियमों के तहत सामान्य कर बचावरोधी नियम (जीएएआर) में संशोधन किया है। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि 1 अप्रैल, 2017 से पहले किए […]

बंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद पीठ ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विवाद में आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) कंपनी को दी गई अंतरिम राहत को जारी रखा है। यह मामला उन रेस्तरां पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के आधार पर सवाल उठाता है, जो उच्च-शुल्क होटलों के भीतर संचालित होते हैं। खंडपीठ ने 24 मार्च, 2026 के […]

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की भारी कटौती कर दी। पेट्रोल, डीजल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए यह पहल की गई है ताकि उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़े। मगर इससे अगले वित्त वर्ष में […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी कटौती को वाजिब ठहराया। उन्होंने लोक सभा में बुधवार को कहा कि सितंबर, 2025 में जीएसटी दरों में सुधार किया गया था। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के प्रमाण मिले हैं। जीएसटी कटौती से वाहन, दो पहिया वाहन और ट्रैक्टर की बिक्री में जबरदस्त उछाल आई है। […]

सरकार ने लोक सभा में वित्त विधेयक, 2026 में करदाताओं को महत्त्वपूर्ण राहत प्रदान करने वाले संशोधन पारित किए। इनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के तहत शेयर बायबैक पर नए बायबैक कराधान व्यवस्था की सीमा तय की गई है। इस क्रम में स्टार्टअप टैक्स हॉलिडे के लिए टर्नओवर की सीमा बढ़ाई गई है […]