लेखक : मोनिका यादव

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 112 ए के तहत 1.25 लाख तक के दीर्घावधि कर लाभ (एलटीसीजी) पाने वाले निजी करदाता आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर-1 (सहज) से दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 मंगलवार को अधिसूचित किए हैं। इसे […]

वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण (प्रक्रियागत) के नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। यह 24 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए हैं। यह वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) को लागू करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।  इसके तहत जीएसटीएटी पोर्टल पर सभी अपील ऑनलाइन दायर करना अनिवार्य किया […]

सॉफ्टवेयर ऐज ए सर्विस (सास) उत्पाद मुहैया कराने वाली एमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, आईबीएम और सेल्सफोर्स जैसी कई विदेशी कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए आयकर विभाग से कर मांग का नया नोटिस मिला है। सूत्रों के अनुसार कर विभाग ने इन कंपनियों को मूल्यांकन आदेश जारी किए हैं। इसके तहत इन […]

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम की धारा 206सी के तहत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का दायरा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है। इसके दायरे में कई महंगी विलासिता वाली वस्तुओं को लाया गया है, जिन पर 1 प्रतिशत टीसीएस का भुगतान करना होगा। यह कदम […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत अपने सरकारी ऋण का बेहतर प्रबंधन कर रहा है ऐसे में राजकोषीय घाटे के अनियंत्रित होने का सवाल ही नहीं उठता है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करते हुए रविवार की सुबह सीतारमण ने कहा, ‘राजकोषीय घाटे के नियंत्रण से बाहर जाने का कोई […]

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण को आसान बनाने के लिए शुक्रवार को समग्र दिशानिर्देश जारी किए। यह दिशानिर्देश कारोबारियों में एकतरफा देरी करने और प्रक्रियागत बाधाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण जारी किए गए हैं। इन संशोधित दिशानिर्देश का उद्देश्य क्षेत्रीय अधिकारियों की जारी […]

आयकर विभाग ने सिंगापुर के जरिये विदेशी रकम हासिल करने के मामले में कई स्टार्टअप को आयकर अधिनियम की धारा 68 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में विभाग ने पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त निवेश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। मामले से अवगत सूत्रों ने बताया कि विभाग ऐसे […]

भारत और नेपाल के बीच व्यापार और सीमा शुल्क परिचालन को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों ने बातचीत की। इसमें सीमा पार आपराधिक गतिविधियों और सोना, नशीले पदार्थ और नकली नोट (एफसीएन) सहित प्रतिबंधित सामान की तस्करी रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी। तस्करी रोकने […]

इनकम टैक्स विभाग ने पुराने असेसमेंट मामलों को दोबारा खोलना शुरू कर दिया है। इसका मकसद उन व्यापारियों पर कार्रवाई करना है, जिन्होंने झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए खर्चों के जरिए मुनाफा कम दिखाया और टैक्स से बचने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक, कुछ मामलों में विभाग पांच साल पुराने रिकॉर्ड तक की जांच […]

अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय (डीआईसी) खाद्य, औषधियों और कृषि व्यापार के शीघ्र आयात-निर्यात के लिए कार्य कर रहा है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डीआईसी अधिकृत आर्थिक संचालन (एईओ) मसौदे के तहत खाद्य, औषधियों और कृषि व्यापार के लिए उत्तरदायी नियामकीय एजेंसियों के साथ इनकी सुरक्षा, गुणवत्ता और कानून पालने को त्वरित ढंग से लागू करने […]