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लेखक : रुचिका चित्रवंशी

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें

G20: Delhi declaration के बाद भारत में मिल सकती है क्रिप्टो रेगुलेशन को रफ्तार

G20 के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति जताने के बाद क्रिप्टो एसेट के रेगुलेशन को लेकर भी चर्चा बढ़ गई है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने रविवार को संकेत दिया कि क्रिप्टो एसेट पर IMF और FSB की तरफ से सिंथेसिस नोट का नई दिल्ली घोषणापत्र में स्वागत किया […]

अन्य, आज का अखबार, भारत

G20 Summit: शिखर सम्मेलन के लिए नए कलेवर में तैयार दिल्ली

देश के करीब 60 शहरों में 200 से अधिक आयोजित जी-20 बैठकों और 300 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 18,000 कलाकारों ने भाग लिया, जिससे बाद अब इसके अंतिम पड़ाव के तहत भारत में दुनिया के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा इस सप्ताहांत देखने को मिलेगा। शनिवार को दुनिया के शीर्ष नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की सिफारिश: World Bank

वित्तीय समावेशन की जी20 वैश्विक साझेदारी दस्तावेज में डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत ढांचे (डीपीआई) का उपयोग बढ़ाने की सिफारिश की गई है। विश्व बैंक द्वारा तैयार इस दस्तावेज में डीपीआई का उपयोग कर वित्तीय क्षेत्र के लिए उत्पादकता बढ़ाने, नियमन पर आधारित समुचित जोखिम को बढ़ावा देने, निरीक्षण और समझौते पर नजर रखने के बारे में […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

G20 summit: भारत को उम्मीद, घोषणापत्र पर होगी आम सहमति

शनिवार को शुरू हो रहे जी-20 नेताओं के ​दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए तैयारी पूरी हो गई है। आज का दिन एक तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल की तरह था। दुनिया भर के प्रतिनि​धि भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 ​शिखर सम्मेलन में ​​शिरकत करने दिल्ली पहुंच गए हैं। अति​थि राष्ट्राध्यक्षों और उनके प्रतिनि​धिमंडल […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, टेक-ऑटो, ताजा खबरें

आगे की राह बनाएगा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर बढ़ा सकता है जोखिम

डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) से वित्तीय समावेशन को गति मिल सकती है। इससे डिजिडल वित्तीय सेवाओं की मौजूदा खाईं कम हो सकती है। इसके जोखिम भी हो सकते हैं और अगर बेहतर सिद्धांतों व वैश्विक मानकों का पालन करके इसकी डिजाइन तैयार नहीं की जाती है तो इससे जोखिम और बढ़ सकता है। वैश्विक […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, आपका पैसा, वित्त-बीमा

क्रिप्टो एसेट को नहीं देना चाहिए लीगल टेंडर का दर्जा मगर बैन करना भी मुश्किल: IMF और FSB की साझा रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वित्तीय ​स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा तैयार किए गए मसौदा पत्र (सिंथेसिस पेपर) में कहा गया है कि क्रिप्टो संप​त्तियों को आधिकारिक मुद्रा या वैध मुद्रा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय बैंकों को अपने आधिकारिक मुद्रा भंडार में क्रिप्टो संप​त्तियों को जमा करने से बचना चाहिए […]

अन्य, आज का अखबार, भारत

G20 Summit: क्रिप्टो, एमडीबी सुधार पर बनी बात!

भारत की अध्यक्षता में जी20 नेताओं के ​शिखर सम्मेलन से पहले जी20 फाइनैंस ट्रैक में क्रिप्टोकरेंसी के लिए विस्तृत नियमन तथा वित्तीय मसले पर मसौदा पत्र तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) में सुधार के तहत 200 अरब डॉलर की पूंजी पर्याप्तता ढांचे को लागू करने के वास्ते सदस्य देशों को साथ लाने जैसे बड़े मुद्दों […]

अन्य, आज का अखबार, भारत

G20 Summit: वित्त प्रतिनिधियों की बैठक में क्रिप्टो और ऋण पर जोर

इस सप्ताह के अंत में जी-20 देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ के नेतृत्व में जी 20 वित्त प्रतिनिधियों ने मंगलवार को क्रिप्टो संपत्तियों और कमजोर देशों के ऋण संकट के लिए एक नियामक ढांचे को अंतिम रूप देने के मकसद के साथ चर्चा शुरू की। जुलाई […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

CCI नए प्रतिस्पर्धा कानून के तहत लेकर आया मसौदा नियम, कंपनियों को मर्जर के लिए लेना होगा परमिशन

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) नए प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत मसौदा कानून लेकर आया है। इसके मसौदे में दिग्गज तकनीकी कंपनियों सहित डिजिटल क्षेत्र की कंपनियों के एकीकरण और विलय के वैश्विक सौदे शामिल हैं। मसौदे में लेन देन के मूल्यांकन के बारे में दिशानिर्देश और भारत में कंपनियों के सतत संचालन का आकलन करने के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

लक्ष्य के दायरे में रहेगा राजकोषीय घाटा: आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ

सरकार राजकोषीय घाटा और जीडीपी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा कि वित्त वर्ष 2024 के शुरुआती महीनों में कुछ दबाव जरूर दिखे हैं, मगर सरकार को पूरा भरोसा है कि वह राजकोषीय घाटे को […]

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