जल शक्ति मंत्रालय को 2024-25 के अंतरिम बजट में 98,418 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसमें 71 प्रतिशत हिस्सा जल जीवन मिशन के लिए होगा। वित्त वर्ष 2023-24 में मंत्रालय का बजट 96,549 करोड़ रुपये था। पेयजल और स्वच्छता विभाग को बजट में 77,390 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2023-24 से 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है।
इसमें से जल जीवन मिशन का हिस्सा 69,926 करोड़ रुपये है। मिशन का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
मिशन के तहत अब तक देश के 19.26 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.22 करोड़ को नल से जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग को 21,028 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
गंगा और उसकी सहायक नदियों से संबंधित राष्ट्रीय गंगा योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
आगामी वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय जल आयोग को 391 करोड़ रुपये, केंद्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन को 75 करोड़ रुपये और केंद्रीय भूजल बोर्ड को 310 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2024-25 के लिए 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
