Budget 2024 Free Electricity: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ही दिन किए गए ऐलान का असर आज यानी अंतरिम बजट के दिन खास रूप से देखने को मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 (Interim Budget 2024-25) पेश करते हुए ऐलान किया कि रूफटॉप सोलराइजेशन मिशन (rooftop solarization) के तहत मोदी सरकार हर महीने 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री में देगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार ‘सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी’ विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। जाहिर है कि सरकार की योजना ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने आज के दिन भी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में डेवलपमेंट की ओर इशारा किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि सोलर रूफटॉप मिशन के तहत लाभार्थी हर साल 15,000 से 18,000 रुपये बचा सकेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो औसतन हर व्यक्ति करीब 1,500 रुपये हर महीने बचा लेगा।
मोदी सरकार की फ्री बिजली योजना से जहां 1 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला है, वहीं ये भी जानना जरूरी है कि इस स्कीम से औऱ क्या फायदा आपको मिल सकता है, जिसे लेकर सरकार जल्द ही योजना के पूरे प्रोसेस के बारे में ऐलान करेगी।
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बता दें कि अयोध्या से लौटने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (PM Suryodaya Yojana) का ऐलान किया था और 1 करोड़ निम्न-मध्यम आय वाले लोगों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का वादा किया था। इसी स्कीम के तहत निर्मला सीतारमण ने आज यह ऐलान किया।
यह स्कीम जब भी लागू हो जाती है, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जारी कर दी जाएगी और ऐलान भी कर दिया जाएगा।
घर में बिजली के अलावा भी इस योजना का बहुत बड़ा असर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सेक्टर को मिलने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए लोगों को इलेक्ट्रीसिटी बिल कम भरना पड़ सकता है। जिसका फायदा देखते हुए ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे।
इलेक्ट्रिक रिक्शा को भी मिलेगा बढ़ावा: इसके अलावा, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने वाले लोगों को भी इस स्कीम से फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि उन्हें भी बिल भरने में थोड़ी राहत मिल सकती है।
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प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए लोगों की जरूरत होगी। जिसे पूरा करने के लिए सरकार को रोजगार देना होगा। इसके अलावा, मेंटिनेंस, मैन्युफैक्चरिंग जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सरकार को स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी।
सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार को कई कंपनियों से पैनल, बैटरी औऱ अन्य एक्विपमेंट्स की खरीदारी करनी पड़ेगी। जिसके लिए कई कंपनियों को तो फायदा होगा ही, साथ में इंजीनियरों, मजदूरों और अन्य कई क्र्मचारियों के लिए भर्तियां बढ़ सकती हैं।
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वैसे तो COP के जरिये दुनिया के कई देश साथ मिलकर नेट जीरो मिशन की ओर बढ़ने का संकल्प लेते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अगर सफल होती है तो इसका फायदा पर्यावरण को मिल सकता है। इसके योजना के बाद जहां कोयले की खपत में कमी आएगी वहीं, बिजली और पानी की बचत भी सुनिश्चित हो सकेगी।
