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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एलान, NAFED- NCCF करेंगी दालों की बड़ी खरीद

सरकार ने 2025 रबी विपणन सत्र के लिए 37.39 लाख टन चना तथा मसूर और 28.28 लाख टन सरसों की खरीद को मंजूरी दी

Last Updated- March 27, 2025 | 4:10 PM IST
पीएम-आशा योजना में होगा बदलाव! सरकारी खरीद से दलहन और तिलहन किसानों को मिल सकता है फायदा, There will be changes in PM-ASHA scheme! Pulses and oilseed farmers can benefit from government procurement

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने 2025 रबी विपणन सत्र के लिए 37.39 लाख टन चना तथा मसूर और 28.28 लाख टन सरसों की खरीद को मंजूरी दी है। सरकार मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसियों भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) के माध्यम से जिंसों की खरीद करेगी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात प्रमुख उत्पादक राज्य होंगे।

कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि दलहनों की खरीद में 27.99 लाख टन चना और 9.40 लाख टन मसूर शामिल है। उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम पर न की जाए। खरीफ (ग्रीष्म) दालों के बारे में मंत्री ने कहा कि तुअर की खरीद 2.46 लाख टन तक पहुंच गई है, जिससे 1.71 लाख किसानों को लाभ हुआ है। तुअर, उड़द और मसूर की खरीद आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित नौ राज्यों से की जा रही है।

कृषि मंत्री ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में एमएसपी पर खरीद जारी है। ’’ उत्तर प्रदेश में तुअर की कीमतें वर्तमान में एमएसपी से अधिक हैं और केंद्र नोडल एजेंसियों के जरिये 100 प्रतिशत खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक में खरीद अवधि 30 दिन बढ़ाकर एक मई कर दी गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अगले चार वर्षों तक इन दालों की खरीद करने की घोषणा की थी।

(एजेंसी इनपुट के साथ) 

 

 

First Published - March 27, 2025 | 4:10 PM IST

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