लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का संकेतक है। सूची में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड को शामिल किया गया है।
आकांक्षी श्रेणी में स्थान पाने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी पांचवीं ‘लीड्स’ (विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता) 2023 रिपोर्ट में राज्यों को उनके लॉजिस्टिक माहौल के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है।
इसमें हितधारकों के सामने आने वाली प्रमुख लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश भी डाला गया है। सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है।
