वित्त मंत्रालय ने बुधवार को खुलासा किया कि वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (DGGI) ने चालू वित्त वर्ष में 1.36 लाख करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का पता लगाया है, जिसमें से 14,108 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। इस आंकड़े में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के 1,040 मामले शामिल हैं, जिनकी कीमत 14,000 करोड़ रुपये है। अब तक धोखाधड़ी में शामिल 91 लोगों को पकड़ा जा चुका है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि DGGI अनुपालन को मजबूत करने और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और मानव बुद्धि का उपयोग कर रहा है। मंत्रालय ने कहा, “जून 2023 से, जांच एजेंसी ने देश भर में सक्रिय सिंडिकेट के मास्टरमाइंडों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्नत तकनीकी उपकरणों ने डेटा विश्लेषण में सहायता की है, जिससे टैक्स चोरों की गिरफ्तारी हुई है।”
DGGI ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने की प्रथा पर अंकुश लगाने और राजस्व में सेंधमारी रोकने के लिए नवंबर 2020 में एक विशेष अभियान शुरू किया था। यह अभियान सक्रिय है और अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 के बीच इसने 57,000 करोड़ रुपये से अधिक की GST चोरी से जुड़े 6,000 से अधिक फर्जी ITC मामलों का खुलासा किया है, जिसके परिणामस्वरूप 500 गिरफ्तारियां हुईं।
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टैक्स चोरी करने वाले सिंडिकेट के मास्टरमाइंड आमतौर पर संदिग्ध व्यक्तियों का शोषण करते हैं, उन्हें अपने ‘ग्राहक को जानें’ (KYC) दस्तावेज प्राप्त करने के लिए नौकरी की पेशकश, कमीशन या लोन का लालच देते हैं। फिर इन दस्तावेजों का उपयोग व्यक्ति की सहमति के बिना धोखाधड़ी वाली फर्में या कंपनियां स्थापित करने के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में, लोग मामूली वित्तीय लाभ के बदले जानबूझकर अपनी KYC डिटेल प्रदान करते हैं।
