प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के पुनर्गठन और इसकी लोन वितरण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कुल ₹7,332 करोड़ का व्यय निर्धारित किया गया है, जिससे 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा, जिनमें 50 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स भी शामिल हैं। PM SVANidhi योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (2023) और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में उत्कृष्टता के लिए सिल्वर अवार्ड (2022) से भी सम्मानित किया गया है।
Also Read | Cabinet Decisions: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए भारत ने बोली लगाने की तैयारी, अहमदाबाद हो सकता है मेज़बान शहर
इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को न सिर्फ वित्तीय सहायता दी जा रही है, बल्कि उन्हें उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और विपणन जैसी क्षमताओं से भी लैस किया जा रहा है। विशेष रूप से फूड वेंडर्स के लिए FSSAI के सहयोग से स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों के समग्र कल्याण के लिए ‘स्वनिधि से समृद्धि’ अभियान को और मज़बूती दी जाएगी। इसके तहत मासिक ‘लोक कल्याण मेले’ आयोजित किए जाएंगे, ताकि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पूरी तरह से और सघन रूप से उन्हें मिल सके।
कैबिनेट प्रवक्ता ने कहा कि PM SVANidhi योजना अब सिर्फ एक लोन योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह देश के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेश और डिजिटल बदलाव की एक बड़ी पहल बन चुकी है। योजना का विस्तार न केवल उनके व्यवसाय को मजबूती देगा बल्कि शहरी भारत को एक जीवंत और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम में बदलने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
Cabinet Decisions: उड़ीसा सहित पूरे पूर्वी भारत को बड़ा तोहफा, ट्रैफिक जाम से राहत, लाखों को रोजगार
