सरकार ने गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर मौजूद जानकारी निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराने के बारे में नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। अहम बात है कि कंपनियां यह जानकारी और आंकड़े देख तो सकेंगी मगर उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएंगी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि नियम इस तरह बनाए जा रहे हैं कि निजी कंपनियों को राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल से जानकारी या डेटा डाउनलोड नहीं करने दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के साथ कितना डेटा साझा करना है, यह उन मंत्रालयों ने तय किया है, जिन्होंने अपना डेटा राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ जोड़ा है।
गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में भारत को नया रुख देने के लिए है। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग ने अपनी सामाजिक और आर्थिक परियोजनाओं से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड की है। इसका इस्तेमाल कोई भी मंत्रालय या विभाग कर सकता है और उसके आधार पर अपनी परियोजनाओं या सामाजिक पहलों की योजना बना सकता है। इसकी वजह से एक ही बिंदु पर दो बार प्रयास नहीं हो रहे और माल तथा लोगों की आवाजाही आसान हो रही है।
उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) पिछले 2 साल से अधिक समय से विभिन्न मंत्रालयों के बीच बैठकें करा रहा है और इस मसले पर उसने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से बात की है।
