जहां एक तरफ ग्लोबल इकॉनमी पर मंदी का खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ( IMF ) ने भारतीय अर्थव्यवस्था से उम्मीद जताई है। इसके अलावा, IMF ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में GDP के 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का भी अनुमान है। जबकि साल 2023-24 में ये 6.1 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।
आपको बता दें, 28 नवंबर को IMF के कार्यकारी बोर्ड ने भारत के साथ ‘आर्टिकल IV कंसल्टेशन’ पूरा किया था। जिसमें लिखा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी महामारी से संबंधित मंदी से उबर गई है।
आर्टिकल IV कंसल्टेशन में ये कहा गया है कि 2021-22 में वास्तविक GDP में 8.7 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। जिसके करण कुल उत्पादन पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर आ गया। इसके अलावा, GDP को इस वित्तीय वर्ष में जारी विकास, श्रम बाजार में सुधार और निजी क्षेत्र में क्रेडिट में बढ़ोतरी से समर्थन मिल रहा है।
IMF ने आगे कहा, अंतरराष्ट्रीय निकाय के अनुसार, भारत सरकार की नीतियां नई आर्थिक बाधाओं को दूर कर रही हैं। इनमें मुद्रास्फीति के दबाव, कड़ी वैश्विक वित्तीय स्थिति, यूक्रेन में युद्ध के परिणाम और रूस पर संबंधित प्रतिबंध और चीन और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण रूप से धीमी वृद्धि शामिल हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों ने कमजोर समूहों का समर्थन करने और मुद्रास्फीति पर उच्च कमोडिटी की कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय नीति उपायों के साथ प्रतिक्रिया दी है। मौद्रिक नीति आवास को धीरे-धीरे वापस ले लिया गया है और 2022 में अब तक मुख्य नीति दर में 190 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है।
IMF का कहना है कि कम फवौराबले आउटलुक और सख्त वित्तीय स्थितियों को देखते हुए विकास में सुधार की उम्मीद है। वास्तविक GDP के 2022-23 में 6.8 प्रतिशत और 2023-24 में 6.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
व्यापक-आधारित मूल्य दबावों को दर्शाते हुए, मुद्रास्फीति को 2022-2023 में 6.9 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है और अगले वर्ष में केवल धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।
आउटलुक के आसपास अनिश्चितता अधिक है, जोखिम नीचे की ओर झुका हुआ है। निकट अवधि में तीव्र वैश्विक विकास मंदी व्यापार और वित्तीय चैनलों के माध्यम से भारत को प्रभावित करेगी। यूक्रेन में युद्ध से फैलते प्रभाव से भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ वैश्विक खाद्य और ऊर्जा बाजारों में व्यवधान पैदा हो सकता है।
मध्यम अवधि में अंतरराष्ट्रीय सहयोग में कमी व्यापार को और बाधित कर सकती है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ा सकती है। घरेलू स्तर पर, बढ़ती मुद्रास्फीति घरेलू मांग को और कम कर सकती है और कमजोर समूहों को प्रभावित कर सकती है।
IMF के कार्यकारी निदेशकों ने विचार-विमर्श के दौरान सहमति व्यक्त की कि भारत सरकार ने कमजोर समूहों का समर्थन करने के लिए राजकोषीय नीति उपायों के साथ महामारी के बाद के आर्थिक झटकों का उचित जवाब दिया है और उच्च मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति को कड़ा किया है।
निदेशकों ने एक अधिक महत्वाकांक्षी और अच्छी तरह से संप्रेषित मध्यम अवधि के राजकोषीय समेकन को प्रोत्साहित किया, जो मजबूत राजस्व संग्रहण और व्यय दक्षता में और सुधार पर आधारित है, जबकि बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर उच्च गुणवत्ता वाले खर्च की रक्षा की जाती है।
उन्होंने यह भी देखा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पारदर्शिता में और सुधार समेकन प्रयासों का समर्थन करेंगे।
निदेशकों ने नोट किया कि अतिरिक्त मौद्रिक नीति कसने को सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट किया जाना चाहिए और मुद्रास्फीति के उद्देश्यों और आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव को संतुलित करने के लिए स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।
