सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) नवंबर के अंत में पूरे साल के बजट अनुमान के 59 फीसदी पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि राजकोषीय घाटा (व्यय और राजस्व के बीच का अंतर) वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान 9,78,154 करोड़ रुपये था। पिछले साल इसी अवधि में घाटा 2021-22 के बजट अनुमान का 46.2 फीसदी था।
सरकार ने 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 16.61 लाख करोड़ रुपये यानी जीडीपी का 6.4 फीसदी रहने का अनुमान रखा है। घाटे को बाजार से उधार लेकर पूरा किया जाता है। लेखा महानियंत्रक (CGA) के आंकड़ों के अनुसार 12.24 लाख करोड़ रुपये का नेट टैक्स रेवेन्यू 2022-23 के बजट अनुमान का 63.3 फीसदी है। वित्त वर्ष 2021-22 की इसी अवधि के दौरान नेट टैक्स रेवेन्यू संबंधित वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 73.5 फीसदी था। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.98 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 73.5 फीसदी था।
पिछले वित्त वर्ष में संग्रह बजट अनुमान का 91.8 फीसदी था। अप्रैल-नवंबर के दौरान केंद्र सरकार का कुल खर्च 2022-23 के बजट अनुमान का 61.9 फीसदी रहा, जो एक साल पहले की इसी अवधि में बजट अनुमान का 59.6 फीसदी था। अप्रैल-नवंबर के बीच कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.47 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 59.6 फीसदी था। पिछले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय बजट अनुमान का 49.4 फीसदी था।
