केंद्र सरकार GST ढांचे को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को राज्यों के मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक में शामिल होंगी। इस बैठक में GST को लेकर बड़े बदलावों पर चर्चा होगी।
केंद्र ने सुझाव दिया है कि मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर केवल दो स्लैब किए जाएं —
5% स्लैब: ज़रूरी और आम उपयोग की चीज़ों के लिए
18% स्लैब: ज़्यादातर सामान और सेवाओं के लिए
40% विशेष टैक्स: गिने-चुने नुकसानदायक सामान जैसे पान मसाला, तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग पर
इस प्रस्ताव से 12% और 28% स्लैब पूरी तरह खत्म हो जाएंगे।
करीब 99% सामान जो अभी 12% स्लैब में आते हैं, वे 5% पर आ जाएंगे।
लगभग 90% चीज़ें और सेवाएं जो 28% पर हैं, वे 18% स्लैब में चली जाएंगी।
इस बदलाव से रोजमर्रा के सामान की कीमतें घटने और उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ कम होने की उम्मीद है।
सुरेश कुमार खन्ना, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश
गजेंद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान
चंद्रिमा भट्टाचार्य, वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल
कृष्णा बायरे गौड़ा, राजस्व मंत्री कर्नाटक
केएन बालगोपाल, वित्त मंत्री केरल
सरकार इस सुधार के साथ ही एंटी-प्रॉफिटियरिंग नियम फिर से लागू करने पर भी विचार कर रही है। ये नियम 2017 में लाए गए थे ताकि कंपनियां टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं। पहले इसके लिए नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) थी, जिसे दिसंबर 2022 में बंद कर दिया गया। अभी ऐसे मामले GST अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) देख रहा है। हाल ही में ट्रिब्यूनल ने एक सबवे फ्रेंचाइज़ी के खिलाफ फैसला दिया था कि उसने ग्राहकों को टैक्स का लाभ नहीं दिया।
अगर GoM इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो इसे अगले महीने GST काउंसिल की बैठक में पेश किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।
