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घर खरीदारों के लिए खुशखबरी! 50 लाख से कम के होम लोन पर सब्सिडी देने जा रही सरकार

यह योजना 9 लाख रुपये तक की लोन राशि पर 3-6.5% के बीच सालाना ब्याज सब्सिडी ऑफर करेगी।

Last Updated- September 25, 2023 | 9:20 PM IST
Housing price

भारत सरकार अगले पांच सालों में छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले लोन पर 600 अरब रुपये (7.2 अरब डॉलर) खर्च करने पर विचार कर रही है। यह जानकारी दो सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को दी है।

इस साल के अंत में राज्य चुनावों और 2024 के मध्य में होने वाले आम चुनावों से पहले, बैंकों द्वारा कुछ महीनों में इस योजना को लागू करने की संभावना है। पिछले महीने, भारत ने चुनाव से पहले महंगाई पर लगाम लगाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18% की कटौती की थी।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगस्त में एक भाषण में इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसका विवरण पहले नहीं बताया गया था।

इस योजना के तहत सालाना 3-6.5% के हिसाब से अधिकतम 9 लाख रुपये तक की होम लोन राशि पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी, बशर्ते आप 20 साल के लिए 50 लाख रुपये से कम का हाउसिंग लोन लेते हैं।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “ब्याज छूट लाभार्थियों के हाऊसिंग लोन अकाउंट में अग्रिम रूप से जमा की जाएगी। 2028 तक प्रस्तावित इस योजना को जल्दी ही अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके लिए यूनियन मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी।”

अधिकारी ने कहा कि इस योजना से शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले समूहों में 25 लाख लोन आवेदकों को लाभ हो सकता है, लेकिन सब्सिडी वाले लोन की मात्रा ऐसे घरों की मांग पर निर्भर करेगी।

मोदी ने अपने अगस्त के भाषण में कहा था, “हम आने वाले सालों में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं जिससे उन परिवारों को फायदा होगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों, चॉल और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं।”

आवास और शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से कॉमेंट मांगने के लिए रॉयटर्स द्वारा भेजे गए मेल का कोई जवाब नहीं मिला। दो बैंक अधिकारियों ने कहा कि बैंकों को कोई विशिष्ट लोन टार्गेट नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द ही सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग होने की संभावना है। इसी बीच, बैंकों ने लाभार्थियों की पहचान करना शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा कि इस कदम से होम लोन पोर्टफोलियो के भीतर किफायती हाऊसिंग सेगमेंट में लोन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले लोगों को ब्याज सब्सिडी ऑफर की है। इसी तरह की एक योजना 2017-2022 के बीच चली थी और इसके तहत 122.7 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी।
(इनपुट रॉयटर्स के हवाले से)

First Published - September 25, 2023 | 4:29 PM IST

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