facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

GST काउंसिल की शनिवार को बैठक, ऑनलाइन गेमिंग कराधान पर चर्चा की संभावना

Advertisement

GST काउंसिल की 53वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। इस परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

Last Updated- June 19, 2024 | 7:30 PM IST
GST

GST काउंसिल शनिवार को होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकती है। इनमें ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान और संबंधित पक्ष सेवाओं पर कंपनी गारंटी के अलावा दूरसंचार कंपनियों के भुगतान की गई स्पेक्ट्रम फीस पर कर लगाने का मुद्दा भी शामिल है।

GST काउंसिल की 53वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। इस परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। इस बैठक में माल और सेवा कर (जीएसटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर हुई प्रगति पर भी चर्चा होने की संभावना है।

GST काउंसिल की यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले, GST काउंसिल की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी। GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय की समीक्षा कर सकती है। यह फैसला एक अक्टूबर, 2023 से लागू हुआ है।

Also read: RBI bulletin: लगातार कम हो रही खुदरा महंगाई मगर खाने-पीने की चीजों के बढ़े दाम चिंता का विषय

GST काउंसिल ने जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को कर-योग्य दावों के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी। साथ ही स्पष्ट किया था कि दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। उस समय कहा गया था कि इस फैसले के क्रियान्वयन के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

Advertisement
First Published - June 19, 2024 | 7:30 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement