भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा को तेज करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत और यूरोपीय यूनियन पर 20 प्रतिशत जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय आयोग के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोश शेफचोविच अगले कुछ दिनों में बातचीत करने वाले हैं। एक सूत्र ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, “दोनों मंत्री आने वाले दिनों में या जल्द से जल्द मौके पर फोन पर बात कर सकते हैं।”
संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर जवाबी टैरिफ लगाने के फैसले ने वैश्विक व्यापार युद्ध को हवा दी है। जहां चीन ने अमेरिकी सामानों पर 34 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की है, वहीं यूरोपीय यूनियन ने इन नए टैरिफ के खिलाफ जवाबी कदम की योजना बनाई है।
ये भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं यूरोपीय देशों को नए बाजारों की तलाश करने के लिए मजबूर कर रही हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि यह सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसी तरह, भारत भी व्यापार में द्विपक्षीयता के बढ़ते महत्व के बीच अपने बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय समझौते बनाने पर ध्यान दे रहा है।
फरवरी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को 2025 के अंत तक पूरा करने का एक महत्वाकांक्षी टारगेट तय किया था। व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से भारत और यूरोपीय यूनियन के रिश्तों को नई गति मिलने की उम्मीद है, खासकर तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्यों के बीच। इन FTA वार्ताओं का समय बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका भी 2025 की शरद ऋतु (autumn) तक व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा कर रहे हैं।
भारत और यूरोपीय यूनियन भी FTA वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयास तेज करने की उम्मीद कर रहे हैं। 11वां दौर की वार्ता 5 मई के सप्ताह में दिल्ली में होगी। 10वां दौर की वार्ता मार्च में ब्रसेल्स में हुई थी। भारत-यूरोपीय यूनियन व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (BTIA) की बात 18 साल पहले शुरू हुई थी। हालांकि, 15 दौर की चर्चाओं के बाद, 2013 में वार्तारुक गई, क्योंकि दोनों पक्ष मतभेदों को दूर नहीं कर सके। इसके बाद, जून 2022 में वार्ताएं फिर से शुरू हुईं, लेकिन नौ गहन दौर की वार्ताओं के बावजूद कई मतभेद बने रहे।
2023-24 वित्तीय वर्ष में, यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का माल निर्यात 75.9 बिलियन डॉलर रहा, जो भारत के कुल निर्यात का 17.4 प्रतिशत था, जबकि आयात 61.5 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें 9 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। व्यापार ब्लॉक भारत का माल व्यापार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है।
