वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने कहा कि सरकार हालिया आधारभूत ढांचे में भारी बढ़ोतरी कर रही है। इसमें निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने की जरूरत है। देश को वर्ष 2030 तक आधारभूत ढांचे पर खर्च दोगुना करके 140 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
भारत को अगले कुछ दशकों में उच्च एक अंक की सतत वृद्धि हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 8 से 10 प्रतिशत खर्च करने की जरूरत है। उन्होंने बताया, ‘इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजट से अधिक आवंटन की जरूरत होगी।’
नैबफिड के आधारभूत ढांचे पर आयोजित कॉनक्लेव में नागराजू ने बताया, ‘अभी आधारभूत ढांचे पर तीन चौथाई खर्च का भार सरकार उठाती है। इसमें अनिवार्य रूप से बदलाव की जरूरत है और निजी क्षेत्र की अधिक सहभागिता होनी चाहिए। निवेश के लिए जो भी आवश्यकता होगी, उसका तंत्र विकसित करने के लिए सरकार तैयार है।’
सरकार ने आधारभूत ढांचे को सुरक्षित संपत्ति वर्ग बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
