इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार तेजी से लगी हुई है। इसके प्रमोशन के लिए सरकार कई तरह के नियम लेकर आ रही है। इस प्रयास में तेजी लाने के लिए नीति आयोग ने अपना सुझाव दिया है। सुझाव में आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और इसकी घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत कंपनियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।
नीति आयोग ने सुझाव दिया कि इन प्रोत्साहनों को प्रोडक्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं, टैक्स लाभ (tax benefits) और रॉयल्टी के रूप में दिया जा सकता है। ताकि, लिथियम-आयन बैटरी में उपयोग किए जाने वाले मिनरल की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की जा सके। यह जानकारी द इकनॉमिक टाइम्स (ET) की रिपोर्ट से मिली।
नीति आयोग द्वारा 31 जुलाई को जारी एक रिपोर्ट में प्रस्ताव दिए गए थे- ‘बाजार तक खनन: लिथियम-आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में घरेलू मूल्यवर्धन (domestic value addition) के लिए महत्वपूर्ण मिनरल सप्लाई चेन।’
GSI ने कहा- मिल सकता है लिथियम का रिजर्व
फरवरी में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने घोषणा की कि रियासी (Reasi ) में सलाल-हैमाना क्षेत्र (Salal-Haimana area ) में 5.99 मिलियन टन लिथियम रिजर्व (lithium reserves) हो सकता है, जिससे देश की रिन्यूबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा।
थिंक टैंक नीति आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र को महत्वपूर्ण मिनरल्स (critical minerals) के निष्कर्षण प्रयासों (extraction efforts ) को पूरा करने के लिए PLI योजना के साथ लिथियम-आयन बैटरी (LIB) रीसाइक्लिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। पिछले हफ्ते संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्र ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर में लिथियम मिनरल ब्लॉक की नीलामी के संबंध में निर्णय (वहां की) सरकार द्वारा लिया जाएगा।’
फरवरी 2021 में, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research) के प्रारंभिक सर्वेक्षणों में कर्नाटक के मांड्या जिले के मार्लागल्ला-अल्लापटना क्षेत्र (Marlagalla-Allapatna area ) में 1,600 टन के लिथियम रिसोर्सेज की मौजूदगी दिखाई गई।
KABIL को मिलेगी मजबूती
Niti Aayog ने LIB इलेक्ट्रोड में उपयोग किए जाने वाले परिष्कृत खनिज (refined mineral precursors) के रिजर्व के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिज वाले विदेशी देशों में संयुक्त एक्सप्लोरेशन और माइनिंग एक्टिविटी को शुरू करने के लिए राज्य संचालित खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) को मजबूत करने का भी प्रस्ताव दिया है। KABIL नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (Nalco), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड (MECL) द्वारा समर्थित एक जॉइंट वेंचर है।
Niti Aayog ने कहा- भारतीय मिशन को करें मजबूत
थिंक टैंक ने महत्वपूर्ण खनिज वाले देशों में भारतीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहण और निवेश और ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड मिनरल संपत्तियों की उचित परिश्रम को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज वाले देशों में भारतीय मिशनों को और मजबूत करने का सुझाव दिया । नीति आयोग ने मजबूत सप्लाई चेन के लिए हितधारकों से भी सहयोग की मांग की।
रिपोर्ट में यह कहा गया है, ‘प्रमुख हितधारकों को महत्वपूर्ण बैटरी मिनरल सप्लाई चेन को इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचे (Indo-Pacific economic framework) के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्राथमिकता देनी चाहिए और रीसाइक्लिंग, निष्कर्षण प्रौद्योगिकियों (extraction technologies) को विकसित करने और महत्वपूर्ण बैटरी मिनरल्स के पृथ्वी-प्रचुर विकल्प (earth-abundant alternatives) खोजने के लिए खनिज वाले विदेशी देशों के अनुसंधान एवं विकास के साथ राजनयिक आउटरीच में एक महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए।’
